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Ladli Behna Yojana: 27 लाख महिलाओं को 34वीं किस्त जारी, आपको ₹1500 मिले या नहीं, ऐसे करें चेक

Shubham Singh Thakur

2 min read | अपडेटेड March 13, 2026, 17:58 IST

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सारांश

Ladli Behna Yojana: जब यह योजना शुरू हुई थी, तब महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये मिलते थे। बाद में इस राशि को बढ़ाकर 1,250 रुपये किया गया। इसके बाद पिछले साल नवंबर से इसे बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

Ladli Behna Yojana

Ladli Behna Yojana: किसी महिला को यह पैसा मिला है या नहीं, यह आसानी से ऑनलाइन चेक किया जा सकता है।

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए गुड न्यूज है। सरकार ने लाड़ली बहना योजना की 34वीं किस्त जारी कर दी है। इस बार सरकार ने करीब 1836 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की है, जिससे लगभग 27 लाख महिलाओं को फायदा मिला है। मार्च महीने की यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है।
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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्रांसफर की रकम

यह राशि 13 मार्च 2026 को ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्रांसफर की। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।

जब यह योजना शुरू हुई थी, तब महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये मिलते थे। बाद में इस राशि को बढ़ाकर 1,250 रुपये किया गया। इसके बाद पिछले साल नवंबर से इसे बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

ऐसे चेक करें पैसा मिला या नहीं

किसी महिला को यह पैसा मिला है या नहीं, यह आसानी से ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाना होगा।

वहां Application and Payment Status पर क्लिक करना होगा। इसके बाद Samagra ID या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर पेमेंट स्टेटस दिखाई देगा।

इन महिलाओं को ही मिलेगा फायदा

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। आवेदन करने वाली महिला मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए। शादीशुदा, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। इसके अलावा महिला की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए।

साथ ही, आवेदक महिला या उसके परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देने वाला नहीं होना चाहिए। जिन परिवारों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है, वे भी इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं। इस योजना के तहत 21 से 59 साल की पात्र महिलाओं को राज्य सरकार हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देती है, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें।

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