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  1. National Farmers’ Day: चौधरी चरण सिंह की विरासत और 2047 का संकल्प, इन सरकारी योजनाओं से बदल रही किसानों की किस्मत

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National Farmers’ Day: चौधरी चरण सिंह की विरासत और 2047 का संकल्प, इन सरकारी योजनाओं से बदल रही किसानों की किस्मत

Upstox

2 min read | अपडेटेड December 23, 2025, 11:54 IST

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सारांश

National Farmers’ Day: देश की अर्थव्यवस्था में किसानों के योगदान को सम्मान देने के लिए सरकार ने 2001 में इस दिन की घोषणा की थी। आज के आधुनिक युग में पीएम-किसान, फसल बीमा और सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजनाएं खेती को नई दिशा दे रही हैं। ये योजनाएं न केवल आर्थिक मदद देती हैं, बल्कि तकनीक और सुरक्षा के जरिए किसानों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रही हैं।

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विकसित भारत के संकल्प के साथ आधुनिक खेती की ओर बढ़ते भारत के अन्नदाता

Kisan Diwas 2025: भारत में हर साल 23 दिसंबर को 'राष्ट्रीय किसान दिवस' मनाया जाता है। यह दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा माने जाने वाले चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के अधिकारों और भूमि सुधारों के लिए समर्पित कर दिया था। भारत सरकार ने साल 2001 में आधिकारिक तौर पर इस दिन को किसान दिवस के रूप में नामित किया था ताकि देश की अर्थव्यवस्था में किसानों के अतुलनीय योगदान को सम्मानित किया जा सके।
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किसानों के लिए ऐसे काम कर रही सरकार

इस वर्ष किसान दिवस 2025 का मुख्य केंद्र विकसित भारत 2047 है। सरकार का जोर अब किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर है ताकि भारतीय कृषि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। चर्चाओं में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कैसे तकनीक के माध्यम से छोटे किसानों को बड़े बाजारों से जोड़ा जाए।

किसानों के लिए वरदान साबित हो रही ये योजनाएं

अन्नदाताओं के कल्याण के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN) के तहत हर साल ₹6,000 की सीधी आर्थिक मदद दी जाती है। वहीं, 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को सुरक्षा प्रदान करती है। खेती के लिए सस्ते कर्ज की सुविधा देने वाली 'किसान क्रेडिट कार्ड' (KCC) योजना के जरिए किसान महज 4% ब्याज पर ₹3 लाख तक का लोन ले सकते हैं। सिंचाई को बेहतर बनाने के लिए 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' (PMKSY) "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" के मंत्र पर काम कर रही है।

तकनीक और भविष्य की खेती का आधार

आधुनिक खेती के लिए 'सॉइल हेल्थ कार्ड' (SHC) योजना मिट्टी की सेहत का लैब टेस्ट रिपोर्ट देती है, जिससे उर्वरकों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित होता है। 'e-NAM' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने देशभर की मंडियों को जोड़कर किसानों को अपनी उपज का सही दाम दिलाने में मदद की है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 'परंपरागत कृषि विकास योजना' और सौर ऊर्जा के लिए 'PM-KUSUM' योजना खेती की लागत कम कर रही है। इसके अलावा, 'प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना' छोटे किसानों को 60 साल की उम्र के बाद ₹3,000 की मासिक पेंशन की सुरक्षा भी प्रदान करती है।

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लेखकों के बारे में

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