पेंशनर्स को मिलेगी बड़ी राहत? EPFO जल्द ले सकता है फैसला, ढाई गुना बढ़ जाएगी पेंशन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में होने वाली है। यह बैठक खास मानी जा रही है क्योंकि इसमें न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने पर चर्चा होने की संभावना है।

पेंशनर्स की सालों पुरानी मांग

वर्तमान में EPFO के तहत कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपये प्रति माह है। यह राशि साल 2014 में तय की गई थी और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों की लंबे समय से यह मांग रही है कि मौजूदा महंगाई के दौर में यह रकम बेहद कम है। कई संघ 7,500 रुपये तक पेंशन की मांग कर चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल इसे 2,500 रुपये तक बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

पेंशन कैसे तय होती है?

EPFO की पेंशन एक तय फॉर्मूले के आधार पर मिलती है- पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) ÷ 70

यहां पेंशन योग्य वेतन, सेवा के अंतिम 60 महीनों का औसत मूल वेतन + महंगाई भत्ता होता है। इसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने 35 साल सेवा की है तो उसे करीब 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन मिल सकती है।

डिजिटल होगा EPFO?

इस बैठक का एक और बड़ा एजेंडा है EPFO 3.0 परियोजना, जिसके तहत संगठन को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाया जाएगा। इसमें कई नई सुविधाएं जुड़ सकती हैं—जैसे एटीएम और यूपीआई से तुरंत पीएफ विड्रॉल, रीयल-टाइम क्लेम सेटलमेंट, ऑनलाइन डेथ क्लेम का निपटारा और ऑटोमैटिक डेटा इंटीग्रेशन। इस काम की जिम्मेदारी बड़ी आईटी कंपनियों जैसे इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस को दी गई है। हालांकि तकनीकी चुनौतियों के चलते यह प्रोजेक्ट अगले साल ही शुरू हो पाएगा।

यदि पेंशन में बढ़ोतरी का फैसला होता है तो लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन पर कोई भी गुजारा नहीं कर सकता। सरकार अगर इसे 2,500 रुपये करती है तो यह महंगाई के दौर में लोगों के लिए एक सहारा बनेगा। हालांकि, अंतिम फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।