EPFO ने लॉन्च किया सिंगल लॉगिन पोर्टल, अब एक ही जगह मिल जाएंगी सभी जरूरी जानकारियां

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 7 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। सदस्यों को अब एक ही पोर्टल पर प्रोविडेंट फंड (PF) से जुड़ी सभी सर्विसेज मिल जाएंगी। मेंबर पोर्टल में ‘Passbook Lite’ के जरिए EPFO के सदस्य अपने खाते से जुड़ी सभी जानकारियां सिंगल लॉगिन के जरिए हासिल कर सकेंगे। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने आज गुरुवार को यह जानकारी दी।

मांडविया ने दी जानकारी

मांडविया ने संवाददाताओं से कहा कि EPFO ने अपने सदस्यों को अधिक पारदर्शी, सरल और यूजर फ्रेंडली सर्विसेज देने के लिए कई सुधार किए हैं। अब तक सदस्यों को पासबुक पोर्टल पर अलग से लॉगिन कर PF कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल का डिटेल देखना पड़ता था। लेकिन अब नए ‘पासबुक लाइट’ फीचर को मेंबर पोर्टल पर ही शामिल कर दिया गया है।

नई सुविधा से कैसे होगा फायदा?

इस सुविधा से EPFO सदस्य ईपीएफइंडिया के यूनिफाइड पोर्टल पर ही सीधे जाकर अपना कंट्रीब्यूशन, विड्रॉल और शेष राशि का की डिटेल देख सकेंगे। इसके लिए उन्हें पासबुक पोर्टल पर अलग से लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी।

हालांकि, विस्तृत ग्राफिकल पासबुक की सुविधा पहले की तरह पासबुक पोर्टल पर मिलती रहेगी। मांडविया ने कहा कि सिंगल लॉगिन की सुविधा से न केवल यूजर्स का अनुभव बेहतर होगा बल्कि पासबुक पोर्टल पर दबाव घटेगा और तकनीकी संरचना भी आसान होगी।

ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट

श्रम मंत्री ने कहा कि PF के ट्रांसफर में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ‘Annexure K’ (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) को भी अब ऑनलाइन डाउनलोड करने योग्य बना दिया गया है। अब तक कर्मचारी के नौकरी बदलने पर यह सर्टिफिकेट केवल PF कार्यालयों के बीच साझा होता था और सब्सक्राइबर को अनुरोध करने पर ही मिलता था।

लेकिन नई व्यवस्था में सदस्य सीधे पीडीएफ फॉर्मेट में इसे डाउनलोड कर सकेंगे और अपने खाते में मौजूद राशि और सेवा अवधि के सही ब्योरे की पुष्टि कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि यह सुविधा न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ाएगी बल्कि कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से जुड़े लाभों के लिए स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराएगी।

मंजूरी प्रक्रिया में भी सुधार

EPFO ने सेवा वितरण को तेज करने के लिए मंजूरी प्रक्रिया में भी सुधार किया है। अब तक ट्रांसफऱ, सेटलमेंट, एडवांसेज, रिफंड जैसी कई सर्विसेज के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होने से देरी होती थी। लेकिन नई व्यवस्था में यह अधिकार सहायक आयुक्तों और निचले स्तर तक क्रमबद्ध ढंग से सौंपा गया है। मांडविया ने कहा कि इन सुधारों से सदस्यों के दावों के तत्काल निपटान, सरल मंजूरी प्रक्रिया, जवाबदेही में बढ़ोतरी और सदस्यों की संतुष्टि सुनिश्चित होगी।