Delhi Mahila Samriddhi Yojana: कैसे करें अप्लाई और क्या है इसकी पात्रता, एक क्लिक में जानें सब

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार जल्द ही आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योदना शुरू करने वाली हैं। महिला समृद्धि स्कीम के तहत उन महिलाओं को 2500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी, जो इसके पात्र होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8 मार्च 2025 से इस स्कीम की शुरुआत हो सकती है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्री महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि 8 मार्च को ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस पर इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, ‘योजना के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। 7 मार्च तक कैबिनेट नोट तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इसे मंत्रिपरिषद के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। यह स्कीम नवनिर्वाचित सीएम और मंत्रिपरिषद द्वारा आयोजित पहली कैबिनेट बैठक में उठाए गए मुद्दों में से एक थी।’

दिल्ली सरकार इस स्कीम के तहत आने वाली महिलाओं के बैंक खातों में यह राशि डायरेक्ट ट्रांसफर करने का प्लान बना रही है।

चलिए समझते हैं कि किन महिलाओं को इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा-

सालाना घरेलू इनकम 3 लाख रुपये से कम हो

इनकम टैक्स भरने के लिए पात्र ना हों

उम्र 18 से 60 साल के बीच में हो

किसी सरकारी नौकरी में ना हों

सरकार से अन्य कोई आर्थिक मदद ना मिल रही हो

महिला समृद्धि योजना, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों में से एक थी।

दिल्ली सरकार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप कर रही है। आवेदनों को वेरिफाई करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए कि केवल पात्र महिलाओं को ही लाभ मिले, आईटी विभाग द्वारा एक समर्पित सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है। महिला समृद्धि योजना अन्य भाजपा शासित राज्यों में इसी तरह की पहल का पालन करती है, जैसे कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना और महाराष्ट्र में लड़की बहिन योजना। महिला समृद्धि योजना में रजिस्टर कराने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, एड्रेस प्रूफ के साथ-साथ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर की जरूरत पड़ेगी।

ऑनलाइन पोर्टल आवेदनों को उनके आधार कार्ड से जोड़ेगा और इसमें आवेदक का नाम, पता और बैंक खाता जैसी डिटेल्स शामिल होंगी। सिस्टम यह वेरिफाई करेगा कि आवेदक टैक्स भरती है या नहीं है या अन्य सरकारी लाभ हासिल कर रही है या नहीं। जो आवेदन मानदंड पूरे नहीं करेंगे, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

दिल्ली सरकार का अनुमान है कि 15 लाख से 20 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी। पात्रता वेरिफिकेशन प्रोसेस को कारगर बनाने के लिए आईटी विभाग विभिन्न विभागों से डेटाबेस को जमा करने पर काम कर रहा है। रजिस्ट्रेशन का काम छत्रसाल स्टेडियम में होने की उम्मीद है, जहां कुछ लाभार्थियों को लॉन्च के दिन अपना पहला भुगतान मिल सकता है।