क्या पिछले साल की तरह इस बार भी Diwali से पहले मिलेगी गुड न्यूज? अभी भी DA हाइक के इंतजार में केंद्रीय कर्मचारी

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA बढ़ोतरी को लेकर बना सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले डीए हाइक के लिए कर्मचारियों का इंतजार और बढ़ गया है। बुधवार 14 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बार सरकार राहत भरा कदम उठाएगी, लेकिन कोई फैसला सामने नहीं आया। इससे पहले हुई पिछली कैबिनेट बैठक में भी डीए बढ़ोतरी पर फैसला नहीं हुआ था। हालांकि इस बुधवार की बैठक में कैबिनेट ने दो अहम कल्याणकारी फैसले जरूर लिए हैं।

डीए में 3% बढ़ोतरी की संभावना

केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स डीए में बढ़ोतरी का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। साल 2026 के लिए DA बढ़ोतरी की दूसरी किस्त 1 जुलाई 2026 से देय है। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के आधार पर की गई कैलकुलेशन बताती है कि इस बार कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के DR में 3% की बढ़ोतरी की संभावना है। यह बढ़ोतरी महंगाई के असर को कम करने के लिए दी जाती है, जिसका सीधा असर कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशनर्स की आय पर पड़ता है।

कर्मचारियों की उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि पिछले तीन सालों में डीए का ऐलान अक्टूबर महीने में ही हुआ था। साल 2025 में सरकार ने दशहरा और दिवाली से पहले 1 अक्टूबर को डीए में 3% बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे 1.17 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा हुआ था। इससे पहले साल 2024 में 16 अक्टूबर को सरकार ने डीए में 3% का इजाफा किया था, जिससे यह 50% से बढ़कर 53% हो गया था। वहीं साल 2023 में 18 अक्टूबर को डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई थी, तब यह 42 से बढ़कर 46% पर पहुंच गया था।

रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस की मंजूरी

कैबिनेट बैठक में भले ही डीए पर फैसला न हुआ हो, लेकिन रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्रीय कैबिनेट ने 20 अक्टूबर को आने वाले दशहरा 2026 से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस यानी पीएलबी को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत योग्य रेलवे कर्मचारी को 78 दिनों के PLB के तौर पर अधिकतम 17,951 रुपये की रकम मिलेगी। त्योहारी सीजन को देखते हुए यह फैसला रेलवे कर्मचारियों के लिए काफी मददगार रहेगा और दशहरा से पहले उनको यह बोनस मिल सकेगा।

पेंशन योजनाओं के नामों में किया गया बदलाव

कैबिनेट ने अपने दूसरे अहम फैसले में देश की सामाजिक सहायता और पेंशन योजनाओं के नाम बदलने का निर्णय लिया है। इसके तहत नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के साथ बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग नागरिकों के लिए चलने वाली पेंशन योजनाओं के नाम बदले गए हैं। इन योजनाओं के नए नाम PMSSY, PMVPY, PMDPY, और PMPLY रखे गए हैं। नाम बदलने के साथ ही सरकार ने दिव्यांग पेंशन की रकम में भी बढ़ोतरी की है, जिससे लाभार्थियों को ज्यादा आर्थिक सहायता मिल सकेगी।