महंगाई भत्ते के ऐलान में देरी से लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स परेशान, अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लगाई गुहार

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। साल 2026 की शुरुआत से ही कर्मचारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करेगी। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली डीए और डीआर की किस्तों का अभी तक कोई डीटेल सामने नहीं आया है। इस देरी की वजह से अब कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच बेचैनी बढ़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में कर्मचारियों के बड़े संगठन 'कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स' ने अब सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दरवाजा खटखटाया है और उनसे जल्द से जल्द फैसला लेने की अपील की है।

समय पर ऐलान न होने से कर्मचारियों में नाराजगी

कॉन्फेडरेशन ने वित्त मंत्री को लिखे अपने पत्र में साफ कहा है कि आमतौर पर महंगाई भत्ते का ऐलान मार्च के आखिरी हफ्ते तक कर दिया जाता है। इसके बाद अप्रैल के पहले हफ्ते में कर्मचारियों को पिछले तीन महीनों का एरियर भी मिल जाता है। लेकिन इस बार अप्रैल का दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है और अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। उन्हें लग रहा है कि बढ़ती महंगाई के बीच उनके हक का पैसा मिलने में जानबूझकर देरी की जा रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह देरी उनके मनोबल पर असर डाल रही है।

वित्त मंत्री से तुरंत दखल देने की मांग

संगठन के सेक्रेटरी जनरल एसबी यादव की ओर से भेजे गए इस पत्र में वित्त मंत्री से व्यक्तिगत रूप से इस मामले में दखल देने की अपील की गई है। संगठन का कहना है कि कर्मचारियों में इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर असंतोष है। पत्र में मांग की गई है कि सरकार को जल्द से जल्द डीए और डीआर के आदेश जारी करने चाहिए ताकि कर्मचारियों को समय पर उनका बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन मिल सके। सरकारी नियमों के मुताबिक, साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा की जाती है। यह भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती हुई महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है, ऐसे में इसमें देरी करना ठीक नहीं है।

एरियर के भुगतान का भी फंसा पेंच

अगर सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते का ऐलान नहीं करती है, तो कर्मचारियों के एरियर का बोझ भी बढ़ता जाएगा। जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का पैसा अभी तक कर्मचारियों को नहीं मिला है। आमतौर पर यह पैसा अप्रैल की सैलरी के साथ आ जाता है, लेकिन अब इसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। लाखों पेंशनर्स जो अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह से अपनी पेंशन पर ही निर्भर हैं, उन्हें भी इस देरी से काफी परेशानी हो रही है। कर्मचारी संगठन अब सरकार के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री उनकी शिकायतों पर जल्द कोई बड़ा और सकारात्मक फैसला लेंगी।