Budget 2026: NPS Vatsalya में ज्यादा टैक्स छूट की मांग, SBI Research के ये हैं सुझाव

Budget 2026 से पहले SBI Research ने सरकार से NPS Vatsalya स्कीम में निवेश पर ज्यादा टैक्स छूट देने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे भारत का पेंशन सिस्टम मजबूत होगा और लोगों की लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा बेहतर बनेगी। SBI Research ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस समय ग्लोबल इकॉनमी कई चुनौतियों से जूझ रही है- जैसे बढ़ता आर्थिक बंटवारा, फाइनेंशियल मार्केट में भारी उतार-चढ़ाव और कमोडिटी कीमतों में तेजी।

ऐसे माहौल में भारत के लिए फिस्कल डिसिप्लिन और घरेलू वित्तीय स्थिरता बेहद जरूरी है। इसी वजह से SBI Research ने खासकर युवाओं और असंगठित क्षेत्र के लोगों के बीच पेंशन कवरेज बढ़ाने पर जोर दिया है।

NPS Vatsalya स्कीम सितंबर 2024 में हुई थी शुरू

NPS Vatsalya स्कीम सितंबर 2024 में शुरू की गई थी, ताकि लोग कम उम्र से ही रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करें। लेकिन अब तक इस स्कीम को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। SBI Research के मुताबिक अगस्त 2025 तक इसमें सिर्फ करीब 1.3 लाख लोग ही जुड़े हैं, जो उम्मीद से काफी कम है। इसी को देखते हुए संस्था ने कहा है कि इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को मजबूत पॉलिसी इंसेंटिव देने होंगे।

अब तक सिर्फ 1.3 लाख सब्सक्राइबर

SBI Research ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि NPS Vatsalya स्कीम 18 सितंबर 2024 को लॉन्च हुई थी, लेकिन अगस्त 2025 तक इसमें केवल 1.3 लाख सब्सक्राइबर जुड़े हैं। इसलिए जरूरत है कि NPS योगदान पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा, यानी सेक्शन 80CCD(1B) के तहत डिडक्शन लिमिट को बढ़ाया जाए, ताकि लोग ज्यादा निवेश के लिए प्रोत्साहित हों।

इसी कड़ी में SBI Research ने सुझाव दिया है कि NPS Vatsalya में निवेश करने वालों को भी वही अतिरिक्त टैक्स फायदे मिलने चाहिए, जो सामान्य NPS निवेश पर मिलते हैं। उनका मानना है कि इससे इस स्कीम में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी।

ये भी हैं सुझाव

यह सुझाव सिर्फ NPS Vatsalya तक सीमित नहीं है। SBI Research ने अप्रैल 2025 में शुरू हुई Unified Pension Scheme का दायरा बढ़ाने की भी मांग की है। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकार और PSU कर्मचारियों को इस स्कीम में शामिल करने की सिफारिश की गई है।

इसके अलावा रिपोर्ट में व्यापक पेंशन सुधारों की जरूरत बताई गई है। इसमें EPFO और NPS के बीच इंटरऑपरेबिलिटी, यानी दोनों सिस्टम को आपस में जोड़ने, राज्य सरकार और PSU कर्मचारियों तक पेंशन कवरेज फैलाने और पेंशन व इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर समान टैक्स व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है।

ये सभी सुझाव SBI Research की Budget 2026–27 से जुड़ी बड़ी उम्मीदों का हिस्सा हैं। संस्था का मानना है कि आने वाला बजट ऐसा होना चाहिए जो फिस्कल कंसोलिडेशन यानी वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाए, ताकि भारत की आर्थिक मजबूती और ग्रोथ को लंबे समय तक सहारा मिल सके।