Atal Pension Yojana: मंत्रिमंडल ने 2030-31 तक जारी रखने की दी मंजूरी, फ्यूचर को लेकर क्या है प्लान?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार की प्रमुख अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को फाइनेंशियल 2030-31 तक जारी रखने को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही प्रचार, विकासात्मक गतिविधियों और ‘गैप फंडिंग’ के लिए वित्तीय सहायता के विस्तार को भी स्वीकृति दी गई है। वित्तीय कमी की पूर्ति को ‘गैप फंडिंग’ कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण जैसी गतिविधियों को सरकारी समर्थन मिलता रहेगा। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी जिसका मकसद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करना है।

विज्ञप्ति के अनुसार, 19 जनवरी 2026 तक एपीवाई के तहत 8.66 करोड़ से अधिक सदस्य पंजीकृत हो चुके हैं। योजना के तहत योगदान के आधार पर 60 साल की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह तक की न्यूनतम पेंशन की गारंटी का प्रावधान है।

यह योजना 2030-31 तक जारी रहेगी और सरकार निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करेगी-

1- असंगठित श्रमिकों के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए प्रचार और विकासात्मक गतिविधियां, जिनमें जागरूकता और क्षमता निर्माण शामिल हैं।

2- स्कीम की व्यवहार्यता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और उसकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन (गैप फंडिंग)।

यह लाखों निम्न-आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है और भारत के पेंशन-आधारित समाज में परिवर्तन का समर्थन करता है।

सतत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके विकसित भारत2047 के दृष्टिकोण को मजबूत बनाता है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एपीवाई को 9 मई, 2015 को शुरू किया गया था।