8th Pay Commission: क्या बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा DA? कर्मचारियों को मिल सकती है 'तुरंत राहत'

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आने वाली 1 दिसंबर की तारीख बेहद खास होने वाली है। इस दिन संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में सरकार से वेतन और महंगाई भत्ते को लेकर सीधा सवाल पूछा जाएगा। वित्त मंत्रालय इस दिन लिखित में जवाब देगा कि क्या सरकार के पास महंगाई भत्ते (डीए) को बेसिक सैलरी में मिलाने की कोई योजना है। यह मुद्दा कर्मचारियों की जेब और उनकी तुरंत राहत से जुड़ा हुआ है।

संसद में क्या पूछा गया?

लोकसभा की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, सांसद आनंद भदौरिया ने वित्त मंत्रालय के सामने कुछ अहम सवाल रखे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की है और उसका विवरण क्या है। लेकिन उनका सबसे बड़ा सवाल महंगाई से राहत को लेकर है। उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार मौजूदा डीए और डीआर को बेसिक पे के साथ मर्ज करने का प्रस्ताव रखती है ताकि कर्मचारियों को तुरंत राहत मिल सके।

30 साल की महंगाई का हवाला

सांसद ने अपने सवाल में महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि पिछले 30 सालों में महंगाई अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, वह असल में खुदरा महंगाई (रिटेल इन्फ्लेशन) के वास्तविक आंकड़ों से मेल नहीं खाता है। इसलिए सवाल यह है कि क्या इस अंतर को पाटने और कर्मचारियों को राहत देने के लिए डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा। अगर सरकार ऐसा करती है तो उसका ब्योरा क्या है और अगर नहीं करती है तो उसका कारण क्या है।

वेतन आयोग का क्या है नियम?

खबर में बताया गया है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी शर्तों (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) को पहले ही नोटिफाई कर दिया है। अब सवाल डीए मर्जर का है। आमतौर पर देखा गया है कि केंद्रीय वेतन आयोग डीए को बेसिक पे या पेंशन के साथ मर्ज कर देता है। 7वें वेतन आयोग के दौरान भी ऐसा ही हुआ था।

7वें वेतन आयोग ने क्या कहा था?

7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में नोट किया था कि जब भी वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सौंपता है, तो बेसिक पे के साथ डीए का विलय अनिवार्य रूप से किया जाता है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग भी इसी परंपरा का पालन करेगा और मौजूदा डीए को बेसिक पे में मिलाने के बाद ही नई सैलरी और पेंशन की गणना करेगा। महंगाई भत्ता सरकार में 'रियल पे' यानी वास्तविक वेतन को सुरक्षित रखने में मदद करता है। यह सीपीआई (इंडस्ट्रियल वर्कर्स) के आधार पर तय होता है। अब सबकी नजरें 1 दिसंबर को सरकार के जवाब पर टिकी हैं।