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  1. Vodafone Idea के शेयर 4% उछले, 2025 के आखिर तक AGR राहत प्लान फाइनल होने की उम्मीद

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Vodafone Idea के शेयर 4% उछले, 2025 के आखिर तक AGR राहत प्लान फाइनल होने की उम्मीद

Upstox

3 min read | अपडेटेड December 02, 2025, 12:18 IST

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सारांश

Vodafone Idea share: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार 2025 के अंत तक कंपनी के लिए AGR राहत पैकेज को अंतिम रूप दे सकती है। इससे बाजार में उम्मीद बढ़ी कि वित्तीय संकट से जूझ रही इस कंपनी को बड़ा सहारा मिल सकता है।

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Vodafone Idea

सिंधिया ने कहा कि दूरसंचार विभाग (DoT) Vodafone Idea के प्रस्ताव का अध्ययन करेगा और फिर अपनी सिफारिशें भेजेगा।

Vodafone Idea share: वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज 02 दिसंबर को करीब 4 फीसदी तक की शानदार तेजी देखी गई। रिपोर्ट लिखे जाने के समय यह स्टॉक BSE पर 2.11 फीसदी बढ़कर 10.15 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा है। दरअसल, केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि केंद्र आने वाले हफ्तों में टेलीकॉम कंपनी की AGR राहत सिफारिशों को फाइनल कर सकता है। इस खबर के बीच आज इसके शेयरों में खरीदारी हो रही है। आज की तेजी के साथ इसका मार्केट कैप बढ़कर 1.10 लाख करोड़ रुपये हो गया है। स्टॉक का 52-वीक हाई 11.08 रुपये और 52-वीक लो 6.12 रुपये है।
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केंद्रीय मंत्री ने बताया पूरा प्लान

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार 2025 के अंत तक कंपनी के लिए AGR राहत पैकेज को अंतिम रूप दे सकती है। इससे बाजार में उम्मीद बढ़ी कि वित्तीय संकट से जूझ रही इस कंपनी को बड़ा सहारा मिल सकता है। CNBC-TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार किसी भी राहत पर आगे बढ़ने से पहले Vodafone Idea के औपचारिक अनुरोध का इंतजार कर रही है।

सिंधिया ने कहा कि दूरसंचार विभाग (DoT) कंपनी के प्रस्ताव का अध्ययन करेगा और फिर अपनी सिफारिशें भेजेगा। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सीमा के भीतर ही कोई कदम उठा सकती है और कोर्ट के आदेश से बाहर नहीं जा सकती। सिंधिया ने यह भी कहा कि सरकार अगले कुछ हफ्तों में प्रस्ताव का मूल्यांकन पूरा कर सकती है और साल खत्म होने से पहले राहत पैकेज की रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है।

सिंधिया ने जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ Vodafone Idea से जुड़ा है, इसलिए सरकार की सिफारिशें भी सिर्फ उसी के लिए होंगी। अगर दूसरी कंपनियां ऐसी राहत चाहेंगी, तो उन्हें खुद सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हफ्ते पहले Vodafone Idea को दी थी बड़ी राहत

कुछ हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अनुमति दी थी कि वह Vodafone Idea के FY17 तक के सभी AGR बकायों का दोबारा आकलन करे। यह कंपनी के लिए बड़ी राहत मानी गई थी। सितंबर में कंपनी ने DoT से लगभग ₹9450 करोड़ के AGR बकाये पर ब्याज और पेनल्टी माफ करने की मांग भी की थी, जिसमें से ₹2774 करोड़ उसके मर्जर के बाद के बकाये और ₹5675 करोड़ मर्जर से पहले Vodafone Group के बकाये थे।

सरकार इस समय Vodafone Idea की सबसे बड़ी शेयरधारक है। मार्च में सरकार ने कंपनी के ₹36,950 करोड़ के बकाये को इक्विटी में बदलकर अपनी हिस्सेदारी लगभग 49% तक बढ़ा ली थी। इससे पहले 2023 में भी सरकार ने ₹16,000 करोड़ से ज्यादा के बकाये के बदले कंपनी में 33% हिस्सेदारी ली थी।

(डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें।)
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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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