Stocks To Watch: विप्रो से लेकर अडानी तक... आज इन कंपनियों के शेयरों में मच सकती है हलचल

आज शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू होने से पहले कई बड़ी कंपनियों ने अपनी बिजनेस अपडेट्स दी हैं। इन खबरों में नए ऑर्डर्स मिलने से लेकर टैक्स के मामलों में राहत और नए प्लांट लगाने तक की बातें शामिल हैं। अगर आप भी मार्केट में पैसा लगाते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको इन स्टॉक्स की हलचल पर खास ध्यान देना चाहिए। एक खबर KEC इंटरनेशनल के लिए भी है। कंपनी को ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में 1,476 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर्स मिले हैं। इसमें सऊदी अरब में मिला अब तक का सबसे बड़ा कंपोजिट ऑर्डर भी शामिल है। इस खबर से कंपनी के बिजनेस को काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

वहीं आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो ने भी एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। विप्रो ने ट्रुस्टेज के साथ कई सालों का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस डील के तहत विप्रो उनके रिटायरमेंट सर्विस ऑपरेशन को मॉडर्न बनाने का काम करेगी। इससे कंपनी के रेवेन्यू और फ्यूचर ग्रोथ पर अच्छा असर पड़ सकता है।

अशोक लेलैंड और अडानी की नई प्लानिंग

ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनी अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में एक नया कदम बढ़ाया है। कंपनी वहां अपना नया बैटरी पैक बनाने वाला प्लांट लगा रही है। इस नए प्लांट पर कंपनी करीब 400 से 500 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इसका मकसद आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना है। दूसरी तरफ अडानी एंटरप्राइजेज की एक कंपनी एडीएसटीएल ने एयर वर्क्स इंडिया में 14.2 पर्सेंट हिस्सा खरीद लिया है। यह पूरी डील 400 करोड़ रुपये की एंटरप्राइज वैल्यू पर की गई है।

टैक्स के मामलों में मिली बड़ी राहत

डालमिया भारत और रेडिंगटन के लिए राहत भरी खबर आई है। डालमिया भारत की टैक्स डिमांड जो पहले 700 करोड़ रुपये थी, उसे ट्रिब्यूनल ने घटाकर अब सिर्फ 92.5 करोड़ रुपये कर दिया है। इतनी बड़ी कटौती से कंपनी को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। वहीं रेडिंगटन कंपनी के लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से खुशखबरी आई है। विभाग ने कंपनी पर लगी 230 करोड़ रुपये की पूरी टैक्स डिमांड को खत्म कर दिया है। इन दोनों ही कंपनियों के लिए कानूनी मोर्चे पर यह एक बड़ी जीत मानी जा रही है।

इन स्टॉक्स पर भी रखें नजर

कुछ कंपनियों के लिए आज का दिन चुनौतियों भरा भी हो सकता है। बोरोसिल ने जानकारी दी है कि उसके ग्लास बनाने वाले प्लांट में काम फिलहाल के लिए रुक गया है। एलपीजी गैस की सप्लाई में दिक्कत होने की वजह से कंपनी को यह फैसला लेना पड़ा है। कंपनी अब सरकार और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रही है। वहीं एमजीएल ने भी बताया है कि सरकारी निर्देशों के बाद उसने अपने इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ग्राहकों को गैस की सप्लाई कम कर दी है। इससे कंपनी के ऑपरेशन पर थोड़ा असर पड़ सकता है।

जिंदल स्टील को ओडिशा में एक लोहे की खदान के लिए पसंदीदा बिडर चुना गया है। इससे कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी और रॉ मटेरियल की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। सरकारी कंपनी पीएफसी की बात करें तो इसके बोर्ड की मीटिंग 17 मार्च को होने वाली है। इस मीटिंग में नए सिरे से पैसा जुटाने और अंतरिम डिविडेंड देने पर विचार किया जाएगा।

(डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें।)