JAL को खरीदने की दौड़ में वेदांता से आगे निकला अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, शेयरों में भी दिखा असर

Adani Enterprises Ltd Share Price: Adani Enterprises Ltd दिवाला प्रोसेस के जरिए जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) का अधिग्रहण करने के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी बन सकती है। पीटीआई की खबर के मुताबिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सोमवार को इसके बाद अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों में थोड़ी तेजी देखने को मिली है। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर सोमवार को ग्रीन में ट्रेड होते दिखे, शेयरों में .19% यानी कि करीब 4.5 रुपये की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद शेयर 2,374 रुपये पर ट्रेड हो रहे थे। खनन क्षेत्र (माइनिंग सेक्टर) की बड़ी कंपनी वेदांता समूह ने सितंबर की शुरुआत में अडानी ग्रुप को पीछे छोड़ते हुए 12,505 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी बोली लगाकर बढ़त हासिल की थी। यह नीलामी जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के लिए की गई थी, जिसका कारोबार रियल एस्टेट, सीमेंट, एनर्जी, होटल और सड़क निर्माण जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है।

डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड और पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड ने इस नीलामी प्रक्रिया में बोली नहीं लगाई। बाद में ऋणदाताओं ने बोली प्राइस बढ़ाने और प्राप्ति को अधिकतम करने के लिए इन पांचों कंपनियों के साथ बातचीत की, जिसके बाद 14 अक्टूबर को इन पांच बोलीदाताओं ने सीलबंद लिफाफों में नई हस्ताक्षरित समाधान योजनाएं पेश कीं। सूत्रों के अनुसार, जेएएल की ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने पिछले सप्ताह इन व्यापक समाधान योजनाओं पर विचार-विमर्श करने और उनकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए बैठक की थी।

उन्होंने बताया कि सीओसी ने तय मानकों के आधार पर सभी समाधान योजनाओं का मूल्यांकन किया। इस प्रोसेस में अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की योजना को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया, जबकि डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड दूसरे और वेदांता लिमिटेड तीसरे स्थान पर रहे। सूत्रों ने बताया कि अब समाधान योजना को अगले दो सप्ताह में सीओसी द्वारा मतदान के लिए रखा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार यह समझा जा रहा है कि डालमिया की योजनाओं में भुगतान जेएएल और विकास प्राधिकरण यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) के बीच लंबित मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर है।

अडानी ग्रुप ने ऋणदाताओं को दो साल के भीतर भुगतान का प्रस्ताव दिया है, जबकि वेदांता ने पांच साल में किस्तों में भुगतान की बात कही है। पिछले महीने जेपी एसोसिएट्स के पूर्व प्रमोटर्स ने भी बैंकों के साथ समझौते की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने फंड के स्रोत के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। सूत्रों के अनुसार, इस तरह के प्रस्ताव अक्सर दिवाला समाधान प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए दिए जाते हैं।