Vodafone Idea ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, AGR बकाए की दोबारा समीक्षा की मांग

कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कंपनी चाहती है कि उसके एजीआर (Adjusted Gross Revenue) बकाए की दोबारा समीक्षा की जाए। सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। आज मंगलवार को वोडाफोन आइडिया का शेयर 0.55% बढ़कर ₹7.27 पर बंद हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप 78,765.39 करोड़ रुपये है।

पिछले महीने सरकार ने साफ कर दिया था कि वह वोडाफोन आइडिया को और मदद नहीं देगी। सरकार पहले ही 2021 में लगभग ₹53,000 करोड़ के बकाए को इक्विटी में बदल चुकी है और कंपनी में 49% हिस्सेदारी ले चुकी है। टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा था कि सरकार वोडाफोन आइडिया को सरकारी कंपनी (PSU) नहीं बनाएगी।

कितना बकाया है?

वोडाफोन आइडिया पर करीब ₹83,400 करोड़ का AGR बकाया है। मार्च 2026 से कंपनी को हर साल लगभग ₹18000 करोड़ चुकाने होंगे। ब्याज और पेनल्टी जोड़कर कंपनी का कुल बकाया ₹2 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को 2 साल का और समय (moratorium) मिल सकता है, जिससे उसे तुरंत बकाया नहीं चुकाना पड़ेगा। साथ ही छोटे-छोटे सालाना भुगतान और ब्याज/पेनल्टी माफ करने का विकल्प भी चर्चा में है।

वोडाफोन आइडिया के Q1 नतीजे

वोडाफोन आइडिया का घाटा अप्रैल-जून 2025 में बढ़कर ₹6608 करोड़ हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹6432 करोड़ था। हालांकि पिछली तिमाही (₹7166 करोड़) से घाटा थोड़ा कम हुआ। इसका रेवेन्यू 5% बढ़कर ₹11,008 करोड़ हो गया।

कंपनी ने 22 शहरों में 5G सर्विस शुरू की है। इसका ARPU (प्रति यूजर औसत कमाई) ₹154 से बढ़कर ₹177 हो गई। 4G/5G यूजर्स बढ़कर 127.4 मिलियन हो गए। बैंकों से लिया कर्ज घटकर ₹1930 करोड़ रह गया। AST SpaceMobile के साथ साझेदारी कर, दूरदराज इलाकों में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लाने की योजना बनाई।