UP Budget: उत्तर प्रदेश के ₹8 लाख करोड़ के 2025-26 बजट में AI सिटी, रिसर्च पार्क का ऐलान

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹8,08,736 करोड़ का बजट गुरुवार को पेश किया। इसमें से ₹28,478.34 करोड़ की नई योजनाएं शामिल हैं। वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि यह 2024-2025 के बजट से 9.8% अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।

सरकार की तारीफें गिनाईं

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था जो 2017 में मुश्किल स्थिति में थी अब दोगुनी हो गई है। वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) ₹27.51 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।

उन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आमदनी में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। यह 2016-2017 में ₹52,671 से बढ़कर 2023-2024 में ₹93,514 हो गई है।

खन्ना ने कहा की भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सभी राज्यों के बीच कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी देश में सबसे अधिक है, जो मजबूत वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। नीति आयोग ने भी उत्तर प्रदेश को ‘अग्रणी राज्य’ माना है, जिसमें स्वास्थ्य, पूंजीगत व्यय और समग्र आर्थिक वृद्धि में प्रगति पर प्रकाश डाला गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अंदर ही सीमित है और विकास व्यय बढ़ाने और ऋणग्रस्तता कम करने के प्रयास सफल रहे हैं।

खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को ₹1000 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है।

किसको क्या मिला?

तकनीकी विकास पर ध्यान

वित्त मंत्री ने ‘आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स सिटी’ के निर्माण और ‘टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रान्सलेशन पार्क’ की स्थापना की नई योजनाओं की भी घोषणा की। इनके अलावा विधानसभा के आधुनिकीकरण, स्कूलों और ‘पॉलिटेक्निक’ में स्मार्ट कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के विकास के लिए कदम उठाने का ऐलान भी किया।

पिछड़े, जरूरत मंदों के लिए कदम

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कामगारों/श्रमिकों के लिए शिविर बनाने की योजना पर काम किया जाएगा, जिसमें कैंटीन, पेयजल, स्नानघर व शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर दो अक्टूबर, 2024 से ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के सबसे गरीब परिवारों की पहचान कर उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और उनकी सालाना आमदनी कम से कम ₹1,25,000 तक पहुंचाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।