Registration Bill 2025: जमीन खरीदने-बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री का बना प्लान, 117 साल पुराना नियम बदलेगा

Online Property and Land Registry Rules 2025: भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने आधुनिक, ऑनलाइन, पेपरलेस और नागरिक केंद्रित पंजीकरण प्रणाली (citizen centric registration system) के साथ इसे अलाइन करने के लिए ‘पंजीकरण विधेयक 2025’ (Registration Bill 2025) का ड्राफ्ट तैयार किया है। अधिनियमित होने के बाद, यह विधेयक संविधान-पूर्व पंजीकरण अधिनियम, 1908 की जगह लेगा।

पंजीकरण अधिनियम, 1908 ने एक सदी से भी अधिक समय से भारत में डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम की आधारशिला के रूप में काम किया है। यह अचल संपत्ति और अन्य लेन-देन को प्रभावित करने वाले डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एक कानूनी आधार देता है। समय के साथ, सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के लेन-देन में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की भूमिका काफी बढ़ गई है, जो अक्सर वित्तीय, प्रशासनिक और कानूनी फैसला लेने का आधार बनते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मजबूत, विश्वसनीय और विकसित सामाजिक और तकनीकी विकास के अनुकूल होने में सक्षम हो।

हाल के सालों में, प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग, सामाजिक-आर्थिक प्रथाओं के विकास और उचित परिश्रम, सेवा वितरण और कानूनी फैसले के लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पर बढ़ती निर्भरता ने एक दूरदर्शी पंजीकरण ढांचा बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले से ही मौजूदा 1908 अधिनियम के तहत ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जमा करने और डिजिटल पहचान सत्यापन जैसे नवाचारों की शुरुआत की है। इसके अलावा, पंजीकरण अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को साफ तौर से चित्रित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि वे लागू कानून के अनुरूप पंजीकरण प्रक्रिया की अखंडता और विश्वसनीयता को बनाए रख सकें।