RBI MPC: 29 सितंबर से शुरू होगी बैठक, एक्सपर्ट्स ने कहा- रेपो रेट में हो सकती है 0.25% की कटौती

SBI की स्टडी की अहम बातें

SBI की स्टडी में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक के लिए रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती का निर्णय उचित और तर्कपूर्ण होगा, क्योंकि अगले वित्त वर्ष 2026-27 में भी खुदरा मुद्रास्फीति के नरम बने रहने की उम्मीद है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई में गिरावट के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) फरवरी से अब तक रेपो रेट में एक फीसदी की कटौती कर चुका है। लगातार तीन बार रेपो रेट में कटौती करने के बाद RBI ने अगस्त में इसमें कोई बदलाव नहीं किया।

SBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग की रिसर्च रिपोर्ट ‘MPC बैठक की प्रस्तावना’ में कहा गया, ‘‘सितंबर में ब्याज दरों में कटौती करना उचित और तर्कसंगत है, लेकिन इसके लिए RBI द्वारा सोच-समझकर विचार-विमर्श की जरूरत होगी क्योंकि जून के बाद ब्याज दरों में कटौती की संभावना वास्तव में अधिक होगी।’’

CPI के आंकड़ों पर नजर

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए CPI के आंकड़े अब लगभग 4 फीसदी या उससे कम के आसपास हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) को युक्तिसंगत बनाने के साथ अक्टूबर में CPI 1.1 फीसदी के करीब हो सकता है, जो 2004 के बाद सबसे कम होगा। SBI के रिसर्च में कहा गया, ‘‘सितंबर में ब्याज दरों में कटौती RBI के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो इसे एक दूरदर्शी केंद्रीय बैंक के रूप में भी पेश करेगा।’’

SBI के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष द्वारा लिखित रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि जीएसटी को युक्तिसंगत बनाए जाने से CPI मुद्रास्फीति में 0.65 से 0.75 फीसदी की और गिरावट आ सकती है। सरकार ने RBI को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि CPI दोनों तरह दो फीसदी घट-बढ़ के साथ चार फीसदी पर बनी रहे।