RBI का बड़ा फैसला, अब ग्राहकों की समस्याएं जल्द होंगी सॉल्व, नई व्यवस्था को 1 नवंबर से किया जाएगा लागू

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अपनी Integrated Ombudsman Scheme, 2021 के दायरे को बढ़ाया है। अब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी इस स्कीम के अंतर्गत आएंगे। यह कदम RBI के डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी बयान (01 अक्टूबर 2025) के अनुरूप है। नई व्यवस्था 01 नवंबर 2025 से लागू होगी।

कौन-कौन शामिल होंगे?

• सभी Commercial Banks और Regional Rural Banks (RRBs)।
• State Co-operative Banks और Central Co-operative Banks।
• Scheduled और Non-Scheduled Primary (Urban) Co-operative Banks जिनके पास पिछले वित्तीय वर्ष के ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार ₹50 करोड़ या उससे अधिक जमा हों।
• NBFCs (Housing Finance Companies को छोड़कर) जो ग्राहक इंटरफेस रखते हैं या डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए अधिकृत हैं, जिनकी संपत्ति ₹100 करोड़ या उससे अधिक है।
• सभी System Participants जैसा कि स्कीम में परिभाषित है।
• Credit Information Companies।

ग्राहकों को इससे क्या लाभ होगा?

इस विस्तार से ग्राहकों के हितों की सुरक्षा बढ़ेगी। Co-operative Banks के ग्राहक भी अब सीधे RBI Ombudsman के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इससे बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता और शिकायत निपटान की गति बढ़ेगी। NBFCs और सिस्टम पार्टिसिपेंट्स भी अब इस स्कीम का हिस्सा बन गए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय सेवाओं के सभी प्रमुख प्रदाता ग्राहक शिकायतों के समाधान के लिए जवाबदेह हों। HFCs को स्कीम से बाहर रखा गया है।

इस कदम से Co-operative Banks में ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। बड़ी संस्थाएं RBI के निगरानी के तहत आएंगी। ग्राहकों को शिकायतों का निपटान अधिक आसानी से और पारदर्शी तरीके से मिलेगा।