PM गतिशक्ति, लॉजिस्टिक्स नीति 2030 तक भारत को वर्ल्ड बैंक के टॉप 25 में पहुंचाएंगे: रिपोर्ट

प्रधानमंत्री गतिशक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) जैसी पहल के जरिए मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के बल पर भारत 2030 तक विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (World Bank Logistics Performance Index, LPI) में टॉप 25 देशों में जगह बना सकता है।

एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए सही दिशा में उठाए गए कदम इसमें भारत की मदद कर सकते हैं।

फिलहाल LPI में भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर है। भारत की जीडीपी का करीब 15% हिस्सा सिर्फ लॉजिस्टिक्स में चला जाता है। हमारा लक्ष्य 2030 तक टॉप 25 में आना है।

चीन से कहीं ज्यादा खर्च

इकॉनमिक सर्वे 2022-23 के मुताबिक भारत में 14-18% जीडीपी लॉजिस्टिक्स में खर्च होता है जबकि हमारे सबसे बड़े प्रतियोगी चीन का 9% जीडीपी लॉजिस्टिक्स पर खर्च होता है जिसे एक ग्लोबल स्टैंडर्ड माना जाता है। साल 2022 में आई नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत प्लानिंग से लेकर रियल-टाइम ट्रैकिंग तक, टेक्नॉलजी के इस्तेमाल और उत्पादन से लेकर डिस्ट्रिब्यूशन तक हर पहलू को मजबूत करने पर फोकस है।

मल्टी- मोडल ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटाइजेशन की मदद से 2030 तक हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को 8% पर लाना है। हालिया, Messe Stuttgart और EAC International Consulting की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि देश में चल रही योजनाओं के बल पर इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

भारतीय माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स बाजार के 2029 तक सालाना 8.8% की दर से बढ़कर USD 484.43 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2024 में USD 317.26 अरब था।

विकसित भारत की ओर अग्रसर

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत तेजी से दुनिया का लॉजिस्टिक्स केंद्र बन रहा है और सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन की ओर अग्रसर है। हाई-स्पीड रोड, हाइपरलूप, नए एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट में लगने वाले समय को 66% कम करने की ओर काम कर रहे हैं जिससे लॉजिस्टिक्स की क्षमता बेहतर हो रही है।

अनुमान है कि भारत 2026 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा। इसके लिए मजबूत नीतिगत आधार की जरूरत है जैसे पीएम गतिशक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पॉलिसी।

400 से ज्यादा प्रॉजेक्ट

पीएम गतिशक्ति के तहत ₹11.17 लाख करोड़ के 434 प्रॉजेक्ट्स चिन्हित किए जा चुके हैं जो खनिज, खनिज, सीमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी और ज्यादा ट्रैफिक डेन्सिटी वाले सेक्टर्स में लॉजिस्टिक्स सपॉर्ट को बेहतर करेंगे।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बुनियादी ढांचे में कमी और अलगाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए इनोवेशन और अडवांस्ड टेक्नॉलजी का सहारा लेना सबसे असरदार तरीका होगा। इसके लिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच समन्वय जरूरी है।