GST 2.0 से अर्थव्यवस्था में जुड़ेंगे ₹2 लाख करोड़, वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कैसे बदलेगी तस्वीर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि अगली पीढ़ी के माल एवं सेवा कर (Goods and Services Tax, GST) सुधारों ने अर्थव्यवस्था में दो लाख करोड़ रुपये डाले हैं, जिससे लोगों के पास अधिक नकदी उपलब्ध हुई है, नहीं तो यह राशि टैक्स चुकाने में चली जाती। उन्होंने यह भी कहा कि टैक्स सुधारों के बाद 12% जीएसटी स्लैब के तहत आने वाली 99% चीजों पर 5% टैक्स लगाया गया है। इस बदलाव के चलते 28% टैक्स स्लैब के तहत 90% चीजों 18% स्लैब में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि कुछ रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें (एफएमसीजी) बनाने वाली दिग्गज कंपनियों समेत कई कंपनियां 22 सितंबर से पहले ही दरों में कटौती करने और उपभोक्ताओं को इसका फायदा देने के लिए स्वेच्छा से आगे आ रही हैं। 22 सितंबर नई जीएसटी व्यवस्था लागू होने वाली है।

उन्होंने कहा, ‘इस नई पीढ़ी का टैक्स सिस्टम, जिसमें केवल दो स्लैब (5% और 18%) हैं, से अर्थव्यवस्था में दो लाख करोड़ रुपये आए हैं। लोगों के पास ज्यादा नकदी होगी।’ उन्होंने कहा कि दरों में बदलाव करने से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने पांच पहलुओं पर ध्यान रखा - गरीब और मध्यम वर्ग के लिए दरों में कमी, मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करना, किसान समुदाय को लाभ पहुंचाना, एमएसएमई को बढ़ावा देना और ऐसे सेक्टर जो देश में रोजगार सृजन और निर्यात क्षमता में उपयोगी हों। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी रेवेन्यू 2025 में बढ़कर 22.08 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो इसके लागू होने के समय फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 7.19 लाख करोड़ रुपये था। उनके अनुसार, टैक्सपेयर्स की संख्या पहले के 65 लाख से बढ़कर 1.51 करोड़ हो गई है।

पिछली सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने पहले के टैक्स ढांचे को ‘टैक्स टेररिज्म’ बताया और कहा कि एक राष्ट्र-एक कर (One Nation One Tax) के तहत जीएसटी को लागू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने कहा, ‘संप्रग सरकार 10 साल तक चली। आप जीएसटी नहीं ला सके। आप राज्यों को जीएसटी के बारे में समझा नहीं सके... मैं कठोर राजनीतिक जवाब दे सकती थी। लेकिन आज नहीं।’ नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब को चार (5, 12, 18 और 28%) से घटाकर केवल दो (5 और 18%) कर दिया है।