Delhi Budget 2026: रेखा गुप्ता का 1 लाख करोड़ का 'ग्रीन बजट', 10 प्वाइंट्स में समझें सार

दिल्ली की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने 24 मार्च को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दिल्ली का बजट पेश किया। इस साल का कुल बजट करीब 1,03,700 करोड़ रुपये का है। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे 'ग्रीन बजट' करार दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली अब एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। रेखा गुप्ता ने अपने भाषण में यह भी कहा कि 'मुफ्त की संस्कृति' की वजह से दिल्ली की ग्रोथ रेट पर असर पड़ा है और अब सरकार का ध्यान 'विकसित दिल्ली' के संकल्प को पूरा करने पर है। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद इस बजट को दिल्ली के सर्वांगीण विकास और जनता की भागीदारी का एक बड़ा कदम बताया गया है।

बजट का आकार और पर्यावरण पर फोकस

इस बजट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसे पूरी तरह से पर्यावरण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बजट का कुल 21 पर्सेंट हिस्सा 'ग्रीन बजट' के लिए रखा गया है। सरकार का मानना है कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने और हरियाली बढ़ाने के लिए इतने बड़े निवेश की जरूरत है। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम (MCD) के लिए 11,660 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दिल्ली छावनी के लिए 146 करोड़ रुपये और दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के लिए 787 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं।

सड़कों को धूल मुक्त बनाने की योजना

दिल्ली की सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए बजट में भारी निवेश की घोषणा की गई है। सरकार ने दिल्ली के सड़क नेटवर्क को सुधारने और इसे 'धूल मुक्त' बनाने के लिए 1,392 करोड़ रुपये दिए हैं। इसके साथ ही एमसीडी को सड़कों के विकास के लिए अलग से 1,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) को 5,921 करोड़ रुपये और शहरी विकास मंत्रालय को 7,887 करोड़ रुपये का फंड मिला है। पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए फुट ओवरब्रिज बनाने के वास्ते 25 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

बिजली, पानी और सोलर एनर्जी पर जोर

दिल्ली जल बोर्ड को पानी और सीवर लाइन बिछाने के लिए 9,000 करोड़ रुपये का भारी भरकम फंड मिला है। बिजली विभाग के लिए 3,942 करोड़ रुपये रखे गए हैं। राहत की बात यह है कि दिल्ली के लोगों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी आगे भी जारी रहेगी। एक नई और अनोखी पहल के तहत दिल्ली के नालों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे बिजली पैदा की जा सके।

सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा के इंतजाम

सरकार ने प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए नया सचिवालय और अधिकारियों के लिए नए घरों के निर्माण की योजना भी बनाई है। दिल्ली में आग लगने की घटनाओं से निपटने और फायर डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 674 करोड़ रुपये दिए गए हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट न केवल दिल्ली के विकास की रफ्तार बढ़ाएगा बल्कि समाज के हर तबके को सशक्त बनाने में मदद करेगा।

10 प्वाइंट्स में समझें सार

• कुल 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है।
• बजट का 21 पर्सेंट हिस्सा 'ग्रीन बजट' के लिए रिजर्व रखा गया है।
• एमसीडी को 11,660 करोड़ रुपये और दिल्ली छावनी को 146 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
• सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए 1,392 करोड़ और एमसीडी को सड़क विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये मिले हैं।
• दिल्ली जल बोर्ड को पानी और सीवर लाइनों के लिए 9,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
• बिजली सब्सिडी जारी रहेगी और बिजली विभाग को 3,942 करोड़ रुपये का फंड मिला है।
• दिल्ली के नालों के ऊपर बिजली पैदा करने के लिए सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
• अर्बन डेवलपमेंट के लिए 7,887 करोड़ और ग्रामीण विकास के लिए 787 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
• दिल्ली में नई पार्किंग सुविधाएं और फुट ओवरब्रिज बनाए जाएंगे।
• फायर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 674 करोड़ और नए सचिवालय व सरकारी आवासों का निर्माण होगा।