PAN 2.0 को मिली केंद्रीय कैबिनेट कमिटी की हरी झंडी, क्या नए PAN कार्ड के लिए भरनी होगी फी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने ₹1,435 करोड़ के PAN 2.0 प्रॉजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत आयकर विभाग के पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। यह फैसला करदाताओं के रजिस्ट्रेशन की सेवाओं को अडवांस्ड टेक्नॉलजी से लैस करने के इरादे से लिया गया है।

नए सिस्टम में यूनिफाइड डिजिटल पोर्टल, बेहतर सुरक्षा और पेपरलेस इंटरफेस होगा। इसके जरिए PAN को अलग- अलग सरकारी सिस्टम्स में कॉमन बिजनस आइडेंटिफायर के तौर पर स्थापित किया जाएगा।

समस्याएं दूर करने पर ध्यान

इसे लेकर हुई बैठक में केंद्रीय सूचना और प्रोद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैश्नव ने कहा कि ये बदलाव मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स और छोटे व्यवसायियों के लिए जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि डिजिटल ढांचे को नए तरीके से लाया जाएगा। नई व्यवस्था का ध्यान लोगों की समस्याएं दूर करने पर होगा।

फ्री में होगा अपग्रेड

प्रॉजेक्ट के तहत करदाताओं को नया PAN कार्ड दिया जाएगा। इसमें सुरक्षा को बढ़ाने और इस्तेमाल को आसान करने के लिए QR कोड लगाया जाएगा। वैश्नव ने बताया है कि ये अपग्रेड फ्री में किया जाएगा। PAN 2.0 की मदद से तेज, ईको- फ्रेंडली और सस्ती सेवाएं दी जाएंगी।

बेहतर होगा डिजिटल एक्सपीरियंस

एक सरकारी बयान में बताया गया है कि PAN 2.0 एक ई- गवर्नांस प्रॉजेक्ट है जो टेक्नॉलजी के बल पर बदलाव लेकर आएगा। यह करदाताओं के डिजिटल एक्सपीरियंस को भी बेहतर करेगा। अभी 78 करोड़ PAN जारी किए ज चुके हैं जिनमें से 98% व्यक्तिगत कार्ड हैं।