return to news
  1. Women’s Employment Scheme: क्या है बिहार सरकार की नई महिला रोजगार योजना? लाभार्थियों को मिलेगी 2 लाख रुपये तक की रकम

पर्सनल फाइनेंस

Women’s Employment Scheme: क्या है बिहार सरकार की नई महिला रोजगार योजना? लाभार्थियों को मिलेगी 2 लाख रुपये तक की रकम

Upstox

3 min read | अपडेटेड September 01, 2025, 15:05 IST

Twitter Page
Linkedin Page
Whatsapp Page

सारांश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि इस योजना के लिए आवेदन जल्द ही शुरू होंगे। हालांकि, आवेदन की पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग की मदद से व्यवस्था और प्रक्रिया तैयार करेगा।

Women’s Employment Scheme

Women’s Employment Scheme: बिहार सरकार ने खास तौर पर महिलाओं के लिए यह योजना शुरू की है।

Women’s Employment Scheme: बिहार सरकार ने हाल ही में महिला रोजगार योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत सितंबर से बिहार के हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार, 29 अगस्त को इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को पहली किस्त के रूप में ₹10000 मिलेंगे। यहां हमने इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी दी है।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को शुरू करने का मकसद महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराना है। इसके तहत महिलाओं को पहली किस्त के रूप में ₹10000 दिए जाएंगे। इसके साथ ही, लाभार्थियों को रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद संबंधित अधिकारियों से असेसमेंट मिलने तक ₹2 लाख की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि इस योजना के लिए आवेदन जल्द ही शुरू होंगे। हालांकि, आवेदन की पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग की मदद से व्यवस्था और प्रक्रिया तैयार करेगा।

नीतीश कुमार ने कहा, "मुझे विश्वास है कि इस योजना के कार्यान्वयन से न केवल महिलाओं की स्थिति और मजबूत होगी, बल्कि राज्य में बेहतर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि लोगों को रोजगार की जरूरत के चलते राज्य छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा।"

बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिससे पहले बिहार सरकार ने खास तौर पर महिलाओं के लिए यह योजना शुरू की है। पिछले महीने राज्य सरकार ने बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए राज्य सरकार की सभी नौकरियों में 35% आरक्षण की घोषणा की थी।

मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने उस समय एक प्रेस वार्ता में कहा था, "बिहार में सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती में 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण केवल राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा।" मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि बिहार में सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती में 35 फीसदी आरक्षण केवल राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि नवंबर 2005 में उनकी सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तिकरण उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता रही है। उन्होंने लिखा, "हम महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई अबम कदम उठाए गए हैं।" उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं की कड़ी मेहनत बिहार की प्रगति में सहायक होने के साथ-साथ उनके परिवार का आर्थिक उत्थान भी कर रही है।

ELSS
2025 के लिए पाएं बेस्ट टैक्स बचाने वाले फंड्स एक्सप्लोर करें ELSS
promotion image

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।