₹2000 से कम UPI लेनदेन पर क्या अब देना होगा GST? वित्त मंत्रालय ने जानें क्या कुछ कहा

कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर काफी ज्यादा शेयर की जा रही थी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि UPI से 2000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर GST देना पड़ सकता है। सरकार ने शुक्रवार यानी कि 18 अप्रैल को यह साफ कर दिया कि वह 2000 रुपये से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। सरकार के 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लगाने पर विचार करने की खबरों पर सफाई देते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत, फेक और निराधार हैं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'फिलहाल सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।' जीएसटी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) जैसे कुछ खास शुल्कों पर लगाया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जनवरी 2020 से ग्राहक से व्यापारी (पीटूएम) के बीच यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर हटा दिया है।

मंत्रालय ने कहा, 'क्योंकि इस समय यूपीआई लेनदेन पर कोई एमडीआर नहीं लगाया जाता है, इसलिए इन लेनदेन पर कोई जीएसटी लागू नहीं है।' यूपीआई लेनदेन में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2019-20 में 21.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 तक 260.56 लाख करोड़ रुपये हो गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार यूपीआई के जरिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें काफी ज्यादा शेयर की जा रही थीं कि यूपीआई लेनदेन में 2000 से ऊपर की राशि पर जीएसटी लगाया जाएगा, इसको लेकर यूजर्स परेशान भी थे, क्योंकि यूपीआई से लेनदेन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वित्त मंत्रालय की तरफ से अब साफ कर दिया गया है कि ऐसा कोई भी कदम उठाने के बारे में सरकार नहीं सोच रही है, जो आम नागरिकों के लिए काफी राहत की बात है।