Key Financial Changes in June: रेपो-FD रेट कट, EPFO 3.0, क्रेडिट कार्ड... जून में इन 8 चीजों पर रहेगी नजर

यहां नजर डालते हैं इस महीने होने वाले कुछ ऐसे बदलावों पर जिनका आपकी मेहनत की कमाई से सीधा सरोकार हो सकता है-

1. रेपो रेट

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India, RBI) की मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक जून में होने वाली है। खुदरा और थोक मुद्रास्फीति दर में अप्रैल के महीने में गिरावट आने के बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि RBI रेपो रेट में कटौती कर सकता है।

वहीं, SBI रिसर्च के अनुसार इस साल RBI रेपो रेट में 125 बेसिस प्वॉइंट्स की कटौती कर सकता है, जिसकी शुरुआत जून और अगस्त 2025 में लगभग 75 बेसिस प्वॉइंट्स (0.75%) की संयुक्त कटौती से होगी।

2. FD रेट

अगर RBI रेपो रट कट करता है तो बैंक भी फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर में कटौती का फैसला कर सकते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में ग्राहकों को फायदा हो सकता है।

3. ITR के लिए फॉर्म 16

आयकर रिटर्न भरते वक्त TDS (Tax deducted at source) की जानकारी देने के लिए जरूरी फॉर्म-16 भी 15 जून तक जारी किया जाता है।

4. EPFO 3.0

लंबे समय से तकनीकी रूप से खुद को और ज्यादा बेहतर और असरदार करने की कोशिश में लगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation, EPFO) इस महीने अपना नया कलेवर ला सकता है।

इसके तहत जल्द ही एटीएम से PF की राशि निकालने की सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा क्लेम्स के ऑटो सेटलमेंट, जानकारी के ऑनलाइन अपडेट जैसी सेवाएं भी सदस्यों के लिए आसानी कर सकती हैं।

5. UPI

यूपीआई पेमेंट्स को सुरक्षित करने के लिए और धोखाधड़ी कम करने के लिए पेमेंट करते वक्त बैंक में जो असली नाम रजिस्टर होगा, वही दिखाई देगा, ना कि आइडी में लिखा कोई और नाम।

6. आधार अपडेट

अगर आपको अपने आधार कार्ड में दी गई जानकारी, जैसे नाम, पता, जन्मतिथि वगैरह बदलवाने के लिए पते या पहचान का पत्र ऑनलाइन अपडेट करना है तो 14 जून तक इसे फ्री में किया जा सकता है। इसके बाद ऐसा करने के लिए ₹50 की फीस का भुगतान करना होगा।

7. ऐक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड

ऐक्सिस बैंक ने ऐसे ट्रांजैक्शन्स को अलग कैटिगिरीज में बांटने का फैसला किया है जिन्हें रिवॉर्ड पॉइंट या फी माफी में शामिल नहीं किया जाता। ऐसे लेन-देन टेलिकॉम, यूटिलिटी, किराये जैसी कैटिगिरीज में आएंगे। किराये और वॉलेट से जुड़े लेन-देन सालाना फी माफी के लिए जरूरी खर्च में शामिल नहीं हैं।

वहीं, बीमा, वॉलेट टॉप-अप, सरकारी और शिक्षण संस्थानों में पेमेंट, टोल पेमेंट वगैरह पर भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं होंगे। माइलस्टोन बेनिफिट के तहत बीमा, किराया, कैश निकासी को शामिल नहीं किया जाएगा।

8. LPG सिलिंडर के दाम

हर महीने की पहली तारीख को गैस वितरण कंपनियां सिलिंडर के दामों में बदलाव के फैसले का ऐलान करती हैं। हालांकि, जरूरी नहीं है कि दामों को बदला ही जाए। वहीं, अगर इन्हें घटाया जाता है तो आम ग्राहकों को काफी राहत मिल सकती है।