क्या निष्क्रिय पड़े PM जन धन योजना अकाउंट्स बंद करने के लिए बैंकों को दिए गए हैं निर्देश, DFS ने क्या कुछ कहा?

Department of Financial Services (DFS) यानी कि वित्तीय सेवा विभाग और वित्त मंत्रालय ने उस खबर का खंडन किया है जिसमें बैंकों को निष्क्रिय प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि डीएफएस, वित्त मंत्रालय द्वारा बैंकों से निष्क्रिय प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों को बंद करने से संबंधित मीडिया में आई खबरों के बाबत वित्तीय सेवा विभाग ने कहा है कि उसने बैंकों से निष्क्रिय प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों को बंद करने के लिए नहीं कहा है। आपको बता दें कि डीएफएस द्वारा 1 जुलाई से पूरे देश में जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को अपनाने के लिए तीन महीने का एक अभियान शुरू किया गया है।

बैंक इस अभियान के दौरान सभी देय खातों का फिर से केवाईसी (Know Your Customer) भी करेंगे। वित्तीय सेवा विभाग निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों की संख्या की निरंतर निगरानी करता है और बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अपने अकाउंट्स को ऑपरेशन में लाने के लिए संबंधित खाताधारकों से संपर्क करें। पीएमजेडीवाई अकाउंट्स की कुल संख्या में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है और निष्क्रिय पीएमजेडीवाई अकाउंट्स के बड़े पैमाने पर बंद होने की कोई घटना विभाग के संज्ञान में नहीं आई है।

पीएमजेडीवाई का मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना है। यह भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई एक वित्तीय समावेशन योजना है, जिसका उद्देश्य हर परिवार को कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग अकाउंट देना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना रहा है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं बैंकिंग/बचत और जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता हो। खाता किसी भी बैंक ब्रांच या व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है। पीएमजेडीवाई अकाउंट्स जीरो बैलेंस के साथ खोले जाते हैं। हालांकि, अकाउंटहोल्डर्स अगर बुक की जांच करना चाहते हैं, तो उन्हें न्यूनतम बैलेंस मानदंडों को पूरा करना होगा। अब तक कुल 55.69 करोड़ लाभार्थियों को बैंक खाते में राशि भेजी गई। लाभार्थियों के अकाउंट में शेष राशि 259,622.39 करोड़ रुपये है।