8th Pay Commission: अप्रैल के आखिरी हफ्ते में अहम बैठक, 8वां वेतन आयोग आने में अभी और देर?

हालांकि, इस महीने के आखिरी दिनों में एक अहम बैठक होनी है जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आयोग के गठन में अभी और वक्त लग सकता है।

नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की स्टैंडिंग कमिटी की बैठक 23 अप्रैल को होनी है। इस बैठक का अजेंडा क्या होगा इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, माना जा रहा है कि इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर चर्चा हो सकती है।

नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी सरकार को 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मौजूदा भुगतान ढांचे, अलाउएंस और दूसरे भत्तों/फसिलिटीज, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे पेंशन/ग्रैच्युटी को रिव्यू करने का प्रावधान शामिल करने का प्रस्ताव दे चुकी है।

कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जाएगा। हालांकि, 7वें वेतन आयोग ने भुगतान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग ज्यादा इजाफा करेगा, इसकी उम्मीद कम है।

इसके पहले 10 फरवरी को हुई NC-JCM की बैठक में भी स्टाफ साइड के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर सुझावों को लेकर चर्चा हुई थी। स्टाफ साइड के मुताबिक उसकी मांगें जायज हैं। इसमें बताया गया था कि कानूनी रूप से बच्चों को अपने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करनी होती है, इसलिए न्यूनतम वेतन में ऐसे फैक्टर्स को शामिल किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार की ओर से आयोग के गठन के बारे में यही बताया गया है कि आयोग पर नोटिफिकेशन, चेयरपर्सन की नियुक्ति और कार्यवाही से लेकर रिपोर्ट तक की समयसीमा को लेकर फैसले अपने समय पर किए जाएंगे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं।

सरकार का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट का फायदा केंद्र सरकार के 36.57 लाख सिविलियन कर्मचारियों और 33.91 लाख पेंशनधारकों/उनके परिवारों को मिलेगा। इनके अलावा रक्षाकर्मियों और पेंशनधारकों को भी फायदा होगा।

FE की एक रिपोर्ट में यह भी संभावना जताई गई है कि 8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव जनवरी 2026 से लागू होते हैं तो भी सैलरी और पेंशन में बदलाव साल 2027 तक ही देखने को मिलेगा। हालांकि, ऐसा होने पर कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 12 महीने का एरियर भी मिलेगा।