Ladki Bahin Yojana eKYC: 21 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने ₹1500, लेकिन 31 दिसंबर से पहले करना होगा eKYC

E-KYC क्यों है जरूरी?

सरकार ने आधार बेस्ड ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है ताकि सिर्फ असली और पात्र लाभार्थियों को ही हर महीने इसका फायदा मिले। ई-केवाईसी का मकसद धोखाधड़ी, डुप्लीकेट एंट्री और नकली लाभार्थियों को रोकना है। इसकी मदद से सरकार हर महीने डायरेक्ट-बेनिफिट ट्रांसफर पेमेंट को आसानी से प्रोसेस कर सकेगी। अगर ई-केवाईसी पूरा नहीं होता है, तो पेमेंट बंद हो सकता है, भले ही आपको पहले पैसे मिल रहे हों।

Majhi Ladki Bahin Yojana में e-KYC का पूरा प्रोसेस

• स्टेप 1: सबसे पहले आपको Majhi Ladki Bahin Yojana की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक https://ladakibahin.maharashtra.gov.in है।

• स्टेप 2: अब e-KYC पूरा करने के लिए होमपेज पर e-KYC पर क्लिक करें। इसके बाद आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें। अब Consent Box पर टिक करना होगा और फिर Send OTP पर टैप करें। इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर आपका e-KYC स्टेटस Completed नजर आएगा।

• स्टेप 3: अकाउंट बनाएं या लॉग-इन करें- अगर आप नए यूजर हैं, तो अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार और बैंक डिटेल्स डालकर रजिस्ट्रेशन करें। जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, वे “Applicant Login” पर जाकर लॉग-इन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपकी बैंक डिटेल्स बिल्कुल वैसी ही हों जैसी आधार में दर्ज हैं, वरना पेमेंट अटक सकता है।

• स्टेप 4: पेमेंट स्टेटस चेक करें- लॉग-इन करने के बाद “Applications Made Earlier” विकल्प खोलें। यहां अपनी अप्रूव्ड एप्लिकेशन चुनें और फिर “Payment” पर क्लिक करें। यहां आपको किस्त की रकम, पेमेंट की तारीख, किस बैंक में पैसा आया है और स्टेटस (Paid या Pending) साफ-साफ दिख जाएगा। इससे आप यह कन्फर्म कर सकते हैं कि हर महीने ₹1500 आपके खाते में आ रहे हैं या नहीं।

दिसंबर में ₹3,000 आने की संभावना

महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार दिसंबर में एक साथ ₹3,000 ट्रांसफर कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नवंबर महीने की ₹1,500 की किस्त अभी तक खातों में नहीं आई है, जबकि दिसंबर का महीना अब खत्म होने वाला है। ऐसे में दोनों महीने का पेमेंट एक साथ आ सकता है। इससे करीब 2 करोड़ से ज्यादा पात्र महिलाओं को राहत मिलेगी।