Income Tax Rules 2026: PAN से Crypto तक 10 बड़े प्रस्तावित बदलाव

इनकम टैक्स रूल्स 2026 की खास बातें

• ड्राफ्ट में नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 कर दी गई है। वहीं फॉर्म्स की संख्या 399 से घटाकर 190 कर दी गई है, जिससे टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की कोशिश की गई है।
• सालभर में 10 लाख रुपये से ज्यादा नकद जमा या निकासी पर PAN देना अनिवार्य होगा।
• 1 लाख रुपये से कम के होटल बिल पर PAN देने की जरूरत नहीं होगी।
• वाहन या मोटरसाइकिल खरीदने पर 5 लाख रुपये से ऊपर की खरीद पर PAN जरूरी होगा।
• 20 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की अचल संपत्ति (प्रॉपर्टी) खरीदने पर PAN अनिवार्य होगा।
• बीमा कंपनियों के साथ अकाउंट आधारित संबंध (जैसे पॉलिसी) के लिए PAN देना जरूरी होगा।
• HRA (हाउस रेंट अलाउंस) के लिए मेट्रो शहरों की सूची में बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद को भी शामिल किया गया है।
• क्रिप्टो एक्सचेंजों को टैक्स विभाग के साथ जानकारी साझा करना अनिवार्य होगा।
• साथ ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के स्वीकृत माध्यम के रूप में मान्यता दी गई है।
• कुल मिलाकर, ड्राफ्ट इनकम-टैक्स रूल्स 2026 का उद्देश्य नियमों को सरल बनाना, डिजिटल रिपोर्टिंग बढ़ाना और PAN व क्रिप्टो लेनदेन पर निगरानी मजबूत करना है।

ड्राफ्ट में कुछ सुविधाओं (Perquisites) की टैक्स-फ्री वैल्यू बढ़ाने का प्रस्ताव है। नियोक्ता द्वारा दिए गए मुफ्त भोजन और गैर-अल्कोहलिक पेय की टैक्स-फ्री सीमा 200 रुपये प्रति भोजन तय की गई है। नियोक्ता द्वारा दी गई कार के लिए मासिक Perquisites वैल्यू 1.6 लीटर से कम इंजन क्षमता वाली गाड़ी के लिए 8,000 रुपये होगी।

1.6 लीटर से ज्यादा इंजन क्षमता वाली गाड़ियों के लिए यह 10,000 रुपये प्रति माह होगी, जिसमें ड्राइवर का खर्च भी शामिल है। ड्राफ्ट में कुछ अन्य नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के लिए भी उच्च मूल्यांकन मानदंड (valuation norms) का सुझाव दिया गया है।