'UPS के फायदे NPS के दूसरे सब्सक्राइबर्स को भी मिलें', वित्तीय सेवा सचिव ने जताई उम्मीद

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन व्यवस्था (National Pension System, NPS) के तहत यूनिफाइड पेंशन योजना (Unified Pension Scheme, UPS) 1 अप्रैल से लागू कर दी है। वित्तीय सेवाओं के सचिव एम नागराजू ने गुरुवार को उम्मीद जताई है कि UPS दूसरे हितधारकों के लिए भी शुरू की जा सकेगी।

UPS के तहत रिटायरमेंट के 12 महीने पहले मिलने वाली औसतन बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में जरूर मिलेगा। नागराजू ने NPS को रिटायरमेंट की बचत के लिए बेहतरीन तरीका बताया और कहा कि इसके तहत बढ़ने वाली संपत्तियां और सब्सक्राइबर बेस लोगों के भरोसे को दिखाता है।

सचिव ने पेंशन नियामक PFRDA और भारतीय प्रबंधन संस्थान-अहमदाबाद द्वारा यहां पेंशन पर आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय शोध सम्मेलन में कहा कि यूपीएस एक अनूठी अंशदायी लेकिन परिभाषित लाभ योजना है जो महंगाई राहत के जरिये मुद्रास्फीति के प्रभाव के साथ सेवानिवृत्ति पर पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन की सुविधा देती है।

उन्होंने कहा, ‘मुझे भरोसा है कि भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए इस वर्ष एक अप्रैल से शुरू की गई इस योजना के क्रियान्वयन से देश में अन्य पक्षों के लिए समान स्तर और मांग को पूरा करने की क्षमता का निर्माण होगा।’

नागराजू ने बजट घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने नियामकीय समन्वय और पेंशन उत्पादों के विकास के लिए एक मंच स्थापित करने की घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि व्यापक स्तर पर, मंच पेंशन दायरा बढ़ाने, विशेष रूप से गिग कर्मचारी, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और समाज के वंचित वर्गों के लिए पेंशन समावेश का विस्तार करने की रणनीतियों की पहचान करने के साथ वित्तीय स्थिरता, पेंशन लाभ की पर्याप्तता और सभी के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर सार्वभौमिक पेंशन प्रणाली की संभावनाओं का पता लगाने जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करेगा।

नागराजू ने कहा कि प्रगति के बावजूद, भारत में पेंशन बचत अन्य उभरती और ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है, जहां पेंशन परिसंपत्तियां जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के 80 प्रतिशत से अधिक हैं। उन्होंने कहा कि भारत में पेंशन परिसंपत्तियां जीडीपी का केवल 17 प्रतिशत हैं।

कार्यक्रम में पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरपर्सन दीपक मोहंती ने कहा कि देश में बेहतर पेंशन कवरेज की आवश्यकता ‘अत्यंत महत्वपूर्ण’ है क्योंकि वृद्धावस्था कवरेज की कमी आखिर में राजकोषीय दबाव का कारण बनती है। इसलिए पेंशन का दायरा बढ़ाना न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि देश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है।'