अगले छह महीने में सरकार बढ़ा सकती है बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट, ₹5 लाख से ₹10 लाख होने की उम्मीद

बैंक अकाउंट्स में जमा किए गए फंड पर इंश्योरेंस लिमिट बढ़ाने को लेकर सरकार जल्द कदम उठा सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक बैंक अकाउंट्स में कस्टमर्स द्वारा डिपॉजिट किए गए पैसों पर इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाने को लेकर फैसला अगले छह महीने के अंदर लिया जा सकता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि सरकार अगले छह महीनों के अंदर बैंक डिपॉजिट्स के लिए इंश्योरेंस लिमिट को मौजूदा 5 लाख रुपये से बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट बैंक डिपॉजिट्स में सेविंग्स की राशि को संदर्भित करती है, जिसकी सुरक्षा किसी ऋणदाता के दिवालिया होने की स्थिति में सुनिश्चित की जाती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) के जरिए दिया जाने वाला इंश्योरेंस, कमर्शियल और को-ऑपरेटिव बैंकों के कस्टमर्स द्वारा जमा किए गए सेविंग्स और करंट अकाउंट्स सहित सभी तरह के डिपॉजिट्स को कवर करता है। यह पहला मौका नहीं है, जब इस तरह की खबर आ रही है। इसी साल फरवरी में वित्तीय सेवाओं के सेक्रेटरी एम नागराजू ने कहा था कि डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट बढ़ाने के प्रस्ताव के बारे में सोचा जा रहा है। कैबिनेट द्वारा फैसला लिए जाने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे अधिसूचित कर देगी।

डिपॉजि इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के अनुसार, भारत में बैंक डिपॉजिट के लिए मौजूदा डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट प्रति बैंक, प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपये है। यह लिमिट सेविंग, फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट जैसे समान क्षमता और अधिकार में रखी गई जमाराशियों के लिए मूलधन और ब्याज दोनों को कवर करती है।

केंद्र सरकार बैंक अकाउंट होल्डर्स की डिपॉजिट अमाउंट पर इंश्योरेंस की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। फिलहाल यह सीमा 5 लाख रुपये है, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जा सकता है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अगले छह महीने में इस पर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन 10 रुपये लाख तक के इंश्योरेंस लिमिट पर चर्चा जोरों पर है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि कितने अकाउंट होल्डर्स को इसका फायदा मिलेगा और सरकार की गारंटी देने की क्षमता कितनी है। फिलहाल किसी भी बैंक के डूबने की स्थिति में जमाकर्ता को अधिकतम 5 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस मिलता है।