8वां वेतन आयोग: पदों पर भर्ती को आवेदन की तारीख आगे बढ़ी, पेंशनधारक परेशान, 'और कितनी देर?'

8वें वेतन आयोग के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। आयोग के गठन का ऐलान बजट 2025 के पहले ही कर दिया गया था। हालांकि, अभी तक ना ही इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर फैसला किया गया है और ना ही आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के बारे में जानकारी सामने आई है।

इस बीच डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ऐंड ट्रेनिंग (Department of Personnel and Training, DoPT) ने एक बार फिर चार अंडर सेक्रेटरी पदों (स्तर 11) पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। इसके पहले पिछले महीने आवेदन की आखिरी तारीख को 31 मई से बढ़ाकर 30 जून किया गया था। इन अधिकारियों की भर्ती डेप्युटेशन के आधार पर होनी है।

इन पदों के लिए 22 अप्रैल को DoPT की ओर से सर्कुलर जारी किया गया था। इसमें स्टाफिंग स्कीम के तहत डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में चारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे।

इन पदों ऑल इंडिया सर्विसेज या केंद्र सरकार के किसी और ऑर्गनाइज्ड ग्रुप ‘ए’ सर्विसेज (जो सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम में शामिल हो) आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्तियां 8वें वेतन आयोग के कार्यकाल के बराबर वक्त के लिए की जाएंगी। आयोग का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही ये पद खाली हो जाएंगे और अधिकारी दूसरे पदों पर जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।

इन पदों के लिए सरकार ऐसे अधिकारियों को प्राथमिकता दे सकती है जिनके पास भारत सरकार के भुगतान से जुड़े मामलों में काम करने का अनुभव हो और जिनके पास मजबूत डेटा स्किल्स हों।

अब इन पदों के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ाने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन में अभी और वक्त लगेगा और इसकी रिपोर्ट भी अगले साल देर से आएगी। वहीं, कर्मचारियों के प्रतिनिधि मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द टर्म्स ऑफ रेफरेंस और आयोग के सदस्यों पर फैसला किया जाएगा।

कुछ दिन पहले ही अधिकारियों के संगठन ने केंद्र सरकार से इसको लेकर मांग भी सामने रखी है। भारत पेंशनर्स समाज ने पिछले हफ्ते वित्त मंत्रालय को खत लिखकर कहा है कि आयोग के गठन में देऱी होने से तरह-तरह की अफवाहें उड़ने लगी हैं जिससे पेंशनधारकों में घबराहट और अनिश्चितता है।

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट से सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनधारकों, रक्षा कर्मियों, PSU कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों समेत 1 करोड़ से ज्यादा को फायदा पहुंचाएंगे। इन सभी को फिलहाल 7वें वेतन आयोग के प्रस्तावों का फायदा मिल रहा है।