8th Pay Commission: करोड़ों कर्मचारियों का इंतजार खत्म! 8वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी

देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज (28 अक्टूबर) बहुत बड़ी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने आयोग के काम करने के तौर-तरीकों और शर्तों (Terms of Reference) को भी फाइनल कर दिया है। इस फैसले से कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में बड़े बदलाव का रास्ता साफ हो गया है।

18 महीने में देनी होगी रिपोर्ट

सरकार की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग एक अस्थायी संस्था होगी। इसमें एक अध्यक्ष (Chairperson), एक अंशकालिक सदस्य (Part-Time Member) और एक सदस्य-सचिव (Member-Secretary) होंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब जल्द ही इन सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। यानी, जिस दिन से आयोग का गठन होगा, उससे डेढ़ साल के भीतर उसे अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होंगी। हालांकि, अगर आयोग चाहे तो जरूरी मामलों पर अंतरिम (Interim) रिपोर्ट भी दे सकता है।

इन 5 बातों का ध्यान रखेगा आयोग

इस बार वेतन आयोग के लिए शर्तें थोड़ी सख्त रखी गई हैं। कैबिनेट ने जो शर्तें (Terms of Reference) तय की हैं, उनके मुताबिक आयोग को सिफारिशें देते समय कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा।

• आयोग को देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति और खजाने पर पड़ने वाले बोझ का ख्याल रखना होगा।
• यह भी देखा जाएगा कि सिफारिशों के बाद सरकार के पास विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त पैसा बचे।
• आयोग गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं (जैसे पुरानी पेंशन) के बिना फंड वाले खर्च का भी आकलन करेगा।
• आयोग की सिफारिशों का राज्यों के खजाने पर पड़ने वाले असर का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि अकसर राज्य भी इन्हें लागू करते हैं।
• कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय सरकारी कंपनियों (PSU) और प्राइवेट सेक्टर में मिल रहे वेतन और सुविधाओं से भी तुलना की जाएगी।

कब से मिल सकता है फायदा?

आमतौर पर हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इसी ट्रेंड को देखें तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद है। सरकार ने इसी साल जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और आज इसकी शर्तों को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले का असर करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ रक्षा कर्मियों और पेंशनर्स पर भी पड़ेगा। आयोग के गठन की खबर से कर्मचारियों में खुशी की लहर है, क्योंकि इससे उनकी सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की उम्मीद बंधी है।