Budget 2026 से पहले बड़ी मांग: टैक्स सेविंग लिमिट ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख करने की सिफारिश

Budget 2026 से पहले टैक्स से जुड़ी एक बड़ी मांग सामने आई है। अभी इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 123 के तहत टैक्स बचाने वाले निवेश पर छूट की सीमा ₹1.5 लाख है। यह लिमिट पिछले 10 साल से बदली नहीं गई है और यह सुविधा सिर्फ पुराने टैक्स सिस्टम (Old Tax Regime) में मिलती है। पुराने कानून यानी Income Tax Act 1961 में यही फायदा Section 80C के तहत मिलता था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को Union Budget पेश करेंगी। Budget 2026 से पहले टैक्स को लेकर ऐसी कई और उम्मीदें भी सामने आ रही हैं, जिन पर सबकी नजर बनी हुई है।

इस सीमा को ₹2.5 लाख करने का सुझाव

अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया (AMCHAM) के एक्सपर्ट्स ने सरकार को सुझाव दिया है कि इस सीमा को बढ़ाकर कम से कम ₹2.5 लाख किया जाए। उनका कहना है कि महंगाई काफी बढ़ चुकी है, इसलिए ₹1.5 लाख की मौजूदा लिमिट अब बहुत कम पड़ रही है और इसे बढ़ाना जरूरी है।

अभी नियम यह है कि जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि (PF), ELSS म्यूचुअल फंड, डिफर्ड एन्यूटी, कुछ शेयर या डिबेंचर में निवेश जैसी चीजों पर टैक्स छूट मिलती है, लेकिन सिर्फ ₹1.5 लाख तक ही। AMCHAM ने अपने प्री-बजट मेमोरेंडम में बताया कि यह सीमा FY 2014-15 के बाद से कभी बदली ही नहीं गई।

क्या है एक्सपर्ट्स की राय

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर Section 123 के तहत यह लिमिट बढ़ाकर ₹2.5 लाख कर दी जाती है, तो इसके दो बड़े फायदे होंगे। पहला, लोग ज्यादा बचत और निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे। दूसरा, टैक्स का बोझ कम होगा और लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। AMCHAM ने साफ कहा है कि सरकार को महंगाई को देखते हुए टैक्स सेविंग निवेश पर छूट की सीमा कम से कम ₹2.5 लाख करनी चाहिए, ताकि आम टैक्सपेयर्स को राहत मिल सके।