8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है आने वाले समय में खुशखबरी, यहां सारी डीटेल

देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार के गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान हो सकता है। इस साल 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके गठन की घोषणा की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल लाएंगी, जिससे उनकी न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग दोगुनी हो सकती है।

कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। पिछला, यानी 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था। इसी पैटर्न के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इसका मतलब यह है कि भले ही आयोग की रिपोर्ट आने और उसे पूरी तरह से लागू करने में 2027 या 2028 तक का समय लग जाए, कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी, 2026 से ही मिलेगा। इस अवधि का पूरा बकाया यानी एरियर (Arrears) भी कर्मचारियों को एकमुश्त दिया जाएगा।

कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी?

किसी भी वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी का सबसे अहम आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। यह एक मल्टीप्लायर है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 से सीधे ₹18,000 हो गई थी।

8वें वेतन आयोग में (अनुमानित) मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.96 के आसपास रखा जा सकता है। इस नए फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से न्यूनतम बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो 8वें वेतन आयोग के बाद यह बढ़कर ₹35,280 (₹18,000 x 1.96) हो जाएगी। यह लगभग दोगुनी बढ़ोतरी है। इसी तरह, हर लेवल के कर्मचारी की बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल आएगा।

सैलरी के साथ-साथ भत्तों पर भी होगा असर

बेसिक सैलरी बढ़ने का सीधा असर महंगाई भत्ते (DA) और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जैसे कई अन्य भत्तों पर भी पड़ता है, क्योंकि इनकी गणना बेसिक पे के आधार पर ही होती है। जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तो DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करके शून्य कर दिया जाता है और फिर नई बेसिक सैलरी पर डीए की गणना शुरू होती है। इससे कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 को सरकार ने डीए को 55% से बढ़ाकर 58% किया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू है।