8th Pay Commission में पेंशन शामिल होगी या नहीं? वित्त मंत्रालय का आ गया जवाब

8th Pay Commission को लेकर केंद्र सरकार के पेंशनरों में यह चिंता बढ़ रही थी कि शायद पेंशन इस आयोग के दायरे से बाहर कर दी जाएगी। लेकिन 2 दिसंबर 2025 को वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया कि ऐसा नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि पेंशन को 8th Pay Commission से बाहर नहीं रखा गया है, यानी पेंशन से जुड़े मुद्दों पर भी आयोग अपनी सिफारिशें देगा। इससे सभी केंद्रीय पेंशनरों को बड़ी राहत मिली है।

वित्त राज्य मंत्री ने दिया जवाब

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब देते हुए बताया कि 8th Pay Commission वेतन, भत्तों और पेंशन इन सभी मामलों पर अपनी सिफारिशें करेगा। इसका मतलब साफ है कि पेंशन से जुड़ी कोई भी सुविधा या बदलाव पूरी तरह से विचार के दायरे में रहेगा और पेंशनरों के हितों के अनुसार ही निर्णय लिए जाएंगे।

पेंशनर्स को क्यों था कनफ्यूजन?

बता दें कि इस बार टर्म्स ऑफ रिफरेंस (ToR) में पेंशन के पुनरीक्षण को लेकर साफ तौर पर कुछ नहीं लिखा गया है, जबकि पिछले पे कमीशनों के ToR में इसे स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था। यही वजह है कि कई कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स में डर था कि कहीं 8th CPC में उनकी पेंशन संशोधन की प्रक्रिया शामिल न हो। हालांकि, अब स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है।

8th सेंट्रल पे कमीशन (8th CPC) लगभग एक महीने से चर्चा में है। जब से सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को फाइनल किया और 3 नवंबर को कमीशन के सदस्यों की घोषणा करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया, कर्मचारी यूनियन खास मुद्दों पर क्लैरिटी की मांग कर रहे हैं।

महंगाई भत्ता बेसिक पे के साथ मर्ज होगा या नहीं?

1 दिसंबर को संसद के विंटर सेशन के पहले ही दिन यह मामला लोकसभा में उठाया गया। एक सवाल के जवाब में पंकज चौधरी ने बताया था कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए 3 नवंबर 2025 को संकल्प (Resolution) अधिसूचित कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन (Basic Pay) के साथ मर्ज करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सरकार ने अपने जवाब में समझाया कि महंगाई की वजह से जीवन यापन की लागत में होने वाली बढ़ोतरी को एडजस्ट करने और बेसिक पे की वैल्यू को कम होने से बचाने के लिए ही डीए और डीआर दिया जाता है। इसे हर 6 महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आधार पर संशोधित किया जाता है, जो श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। यानी, फिलहाल डीए मर्ज नहीं होगा, बल्कि पुरानी व्यवस्था के तहत ही महंगाई भत्ता बढ़ता रहेगा।