8th Pay Commission पर लोकसभा में सरकार का जवाब: 18 महीने में आएगी रिपोर्ट, जानिए और क्या कहा

सरकार से पूछे गए थे ये सवाल?

सांसद Raja A ने पूछा था कि 8वां वेतन आयोग किन-किन मुद्दों की समीक्षा करेगा, वेतन और भत्तों में क्या बदलाव हो सकते हैं, इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी और सरकार इसे लागू करने का क्या रोडमैप बना रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार ने इन सिफारिशों के बजट पर असर का कोई आकलन किया है।

क्या दिया गया जवाब

जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और इसके चेयरपर्सन व सदस्य नियुक्त कर दिए गए हैं। आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े मामलों पर सिफारिशें देगा। सरकार ने कहा कि 8वीं CPC की रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर आ जाएगी, और इसका वित्तीय प्रभाव रिपोर्ट जमा होने तथा मंजूरी मिलने के बाद ही तय किया जाएगा।

बजट पर कितना असर पड़ेगा?

सरकार ने यह भी साफ किया कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से बजट पर कितना असर पड़ेगा, इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। यह तभी स्पष्ट होगा जब आयोग अपनी रिपोर्ट देगा और सरकार उसे स्वीकार करेगी।

आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और अन्य संबंधित लोगों से सुझाव लेने के लिए अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। कोई भी व्यक्ति 30 अप्रैल 2026 तक अपने सुझाव जमा कर सकता है। इसके साथ ही MyGov पोर्टल पर 18 सवालों वाला एक प्रश्नावली भी जारी किया गया है, जिसे भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 तय की गई है।