Vodafone Idea के शेयर 5% तक लुढ़के, सुप्रीम कोर्ट ने फिर टाली AGR मामले की सुनवाई

वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के शेयरों में आज 06 अक्टूबर को करीब 5 फीसदी तक की गिरावट देखी गई। इस समय यह स्टॉक BSE पर 3.85 फीसदी टूटकर 8.49 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर AGR मामले की सुनवाई टाल दी। इस खबर के बाद स्टॉक पर बिकवाली का दबाव बढ़ गया। आज की गिरावट के साथ कंपनी का मार्केट कैप घटकर 91983.24 करोड़ रुपये पर आ गया है। स्टॉक का 52-वीक हाई 10.48 रुपये और 52-वीक लो 6.12 रुपये है।

Vodafone Idea की याचिका पर सुनवाई फिट टली

सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज में डूबी टेलिकॉम कंपनी Vodafone Idea की याचिका पर सुनवाई अब 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। कंपनी ने सरकार द्वारा लगाए गए अतिरिक्त AGR (Adjusted Gross Revenue) बकाए को रद्द करने की मांग की है। सरकार ने कोर्ट से कुछ और समय मांगा था, जिस पर कंपनी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। पहले यह सुनवाई 26 सितंबर को होनी थी, लेकिन तब भी सरकार ने अतिरिक्त समय मांगा था।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार और यूके के बीच रिश्ते मजबूत करने के प्रयास के तहत सरकार कंपनी से जुड़े करीब ₹2 लाख करोड़ के विवाद को एकमुश्त हल करने पर विचार कर रही है। इसमें ब्याज और जुर्माने को माफ करके मूल राशि पर कुछ रियायत देने का प्रस्ताव है। Vodafone Idea ने DoT (Department of Telecommunications) की ओर से ₹5606 करोड़ की नई मांग (FY 2016-17 के लिए) के खिलाफ याचिका दायर की है। सरकार ने कहा कि वह कंपनी के साथ मिलकर समाधान निकालने की कोशिश कर रही है।

सरकार का क्या कहना है?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार के पास अब VIL में लगभग 50% हिस्सेदारी है, इसलिए कंपनी के टिके रहने में सरकार की भी सीधी दिलचस्पी है। उन्होंने कहा, "हमें कोई हल निकालना होगा, अगर अगली हफ्ते सुनवाई हो सके तो हम कोई समाधान सोच सकते हैं।"

Vodafone Idea का कहना है कि DoT को AGR बकाया की दोबारा जांच और मिलान करना चाहिए (FY 2016-17 तक के लिए), जैसा कि फरवरी 2020 में जारी दिशा-निर्देशों में बताया गया है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अपने फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया था, जिसमें कंपनियों के AGR बकाया की गणना में हुई कथित गलतियों को सुधारने की मांग की गई थी।

कितना है AGR बकाया?

Vodafone Idea पर ₹83,400 करोड़ का AGR बकाया है। कंपनी को मार्च 2026 से हर साल लगभग ₹18,000 करोड़ चुकाने हैं। ब्याज और जुर्माने जोड़कर यह रकम ₹2 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाती है। सरकार कंपनी को कुछ राहत देने पर विचार कर रही है, जैसे कि दो साल की अतिरिक्त मोहलत, कम वार्षिक भुगतान, और ब्याज/जुर्माने में छूट।