एक फैसला और झूम उठे सुगर स्टॉक्स, 10 फीसदी तक आई तेजी, समझें सरकार ने ऐसा क्या कहा?

सोमवार को शेयर बजार में चीनी मिलों के शेयरों की मिठास बढ़ गई। सरकार की ओर से मिले दोहरे तोहफे के बाद चीनी शेयरों में शुरुआती कारोबार में ही 10 प्रतिशत तक का जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सरकार ने 2025-26 चीनी सत्र के लिए 15 लाख टन चीनी के निर्यात को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही, शीरे (मोलासेस) पर लगने वाले 50 प्रतिशत निर्यात शुल्क को भी खत्म कर दिया गया है, जिससे कंपनियों को दोहरी खुशी मिली है।

शेयरों में आया तगड़ा उछाल

सरकार के इस फैसले का असर सोमवार की सुबह बजार खुलते ही दिखा। कई चीनी शेयर आसमान पर पहुंच गए। एसबीईसी शुगर (SBEC Sugar) के शेयर में 10 प्रतिशत का ऊपरी सर्किट लग गया। इसके अलावा, अन्य प्रमुख चीनी मिलों के शेयरों में भी जोरदार खरीदारी देखी गई। धामपुर शुगर मिल्स, बलरामपुर चीनी मिल्स, बजाज हिंदुस्तान शुगर, डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज, ईआईडी पैरी इंडिया, राजश्री शुगर्स एंड केमिकल्स और द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज समेत अन्य चीनी शेयरों में 3 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के बीच की मजबूत बढ़त दर्ज की गई।

सरकार ने दी 15 लाख टन निर्यात की मंजूरी

चीनी शेयरों में इस तूफानी तेजी के पीछे केंद्रीय खाद्य मंत्रालय का बड़ा फैसला है। मंत्रालय ने अक्टूबर से शुरू हुए 2025-26 चीनी सत्र के लिए 15 लाख टन (1.5 मिलियन टन) चीनी के निर्यात की अनुमति दे दी है। इस कदम से चीनी मिलों को अपनी अतिरिक्त चीनी को विदेशी बजारों में बेचने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी कमाई बढ़ने की उम्मीद है।

शीरा निर्यातकों को भी बड़ी राहत

चीनी निर्यात को मंजूरी देने के साथ ही सरकार ने शीरा उत्पादकों को भी एक बड़ी राहत दी है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने शीरे पर लगने वाले 50 प्रतिशत के भारी-भरकम निर्यात शुल्क को भी खत्म करने का फैसला किया है। यानी, अब शीरे के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। माना जा रहा है कि इस कदम से देश से शीरे के बाहरी शिपमेंट को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा।

किसानों के हित में लिया गया फैसला

यह जानकारी केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को 7 नवंबर को लिखे एक पत्र में दी। इस पत्र में उन्होंने उन कदमों की जानकारी दी जो केंद्र सरकार ने देश में गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए उठाए हैं। निर्यात संबंधी यह निर्णय भी उन्हीं कदमों का हिस्सा है। जोशी ने कहा, ''चालू चीनी सत्र के लिए भी केंद्र सरकार ने 15 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है और शीरे पर 50 प्रतिशत निर्यात शुल्क हटा दिया गया है।''

पिछले साल से ज्यादा का आवंटन

यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि यह पिछले साल के मुकाबले एक बड़ी छलांग है। भारत ने सितंबर में समाप्त हुए 2024-25 चीनी सत्र के दौरान 10 लाख टन के कुल आवंटन के मुकाबले लगभग 8 लाख टन चीनी का ही निर्यात किया था। इसकी तुलना में, इस बार 15 लाख टन के निर्यात की अनुमति देना बजार के लिए एक बड़ा सकारात्मक संकेत है, जिसे निवेशकों ने हाथों-हाथ लिया है।