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  1. MEESHO IPO: ई-कॉमर्स कंपनी मीशो ने भी बनाया IPO लाने का प्लान, कब है लॉन्च करने का इरादा?

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MEESHO IPO: ई-कॉमर्स कंपनी मीशो ने भी बनाया IPO लाने का प्लान, कब है लॉन्च करने का इरादा?

Upstox

2 min read | अपडेटेड March 24, 2025, 14:41 IST

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सारांश

भारत की ई-कॉमर्स कंपनी मीशो ने आईपीओ लॉन्च करने का प्लान बना लिया है और इसको लेकर तैयारियों भी जोरों पर है। फ्लिपकार्ट के आईपीओ की खबर पहले ही आ चुकी है और अमेजन को लेकर भी कुछ इस तरह की खबरें आ चुकी हैं।

आईपीओ लाने की तैयारी में मीशो

आईपीओ लाने की तैयारी में मीशो (Photo: X से ली गई है।)

Meesho IPO: साल 2025 में आईपीओ मार्केट में काफी हलचल देखने को मिल रही है। सॉफ्टबैंक समर्थित भारत का ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म Meesho भी इस साल के अंत तक आईपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) लाने की तैयारी में है। मीशो का प्लान आईपीओ के जरिए 1 बिलियन डॉलर (करीब 85 बिलियन रुपये) जुटाने का प्लान है। मनीकंट्रोल की खबर के मुताबिक इसको लेकर मीशो ने मॉर्गन स्टेनली, कोटक महिंद्रा कैपिटल और सिटी को सलाहकार के तौर पर फाइनल भी कर दिया है।

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अगर मीशो इस साल शेयर मार्केट में लिस्ट होता है, तो यह अपने पुराने और अहम प्रतिद्वंद्वी वॉलमार्ट की ओनरशिप वाले फ्लिपकार्ट को पीछे छोड़ देगा। 2007 में शुरू हुई फ्लिपकार्ट भी शेयर मार्केट में डेब्यू करने की तैयारी कर रहा है। वहीं अमेजन के आईपीओ को लेकर भी चर्चा होने लगी है और माना जा रहा है कि अमेरिका बेस्ड अमेजन अपनी इंडियन यूनिट को अलग कर अगले साल तक अमेजन इंडिया का आईपीओ लॉन्च करने का प्लान बना रहा है।

इस बीच, मीशो का टारगेट 1 बिलियन डॉलर जुटाना है और बैंकरों ने 10 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन किया है। मनीकंट्रोल ने सूत्र के हवाले से लिखा, ‘अगर बातचीत सफल होती है, तो संभावना है कि जेपी मॉर्गन को भी आईपीओ सिंडिकेट में जोड़ा जाएगा।’ सूत्रों ने कहा कि मीशो आने वाले हफ्तों में अपने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स दाखिल करने का लक्ष्य बना रहा है। एक अन्यू सूत्र ने मनीकंट्रोल को बताया, ‘इस साल दिवाली के आसपास मीशो के शेयर मार्केट में लिस्ट होने की उम्मीद है, जो सितंबर-अक्टूबर के समय में होगी।’

मीशो को आईपीओ प्लान पर आगे बढ़ने से पहले अपना हेडक्वार्टर अमेरिका के डेलावेयर से भारत में ट्रांसफर करना होगा। यह प्रोसेस शुरू हो चुका है और मीशो को रिवर्स मर्जर से उत्पन्न होने वाले टैक्स में लगभग 300 मिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा।

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