Adani Green के शेयर में आई सुस्ती के पीछे ये कारण तो नहीं? 7,000 MW सोलर पावर सप्लाई एग्रीमेंट से जुड़ा है मामला

Adani Green Energy का 7,000 MW सोलर पावर सप्लाई एग्रीमेंट आंध्र प्रदेश के साथ नई चुनौतियों में फंस गया है। इसका असर आज कंपनी के शेयर पर भी देखा गया है। स्टॉक 2 अंकों की मामूली तेजी के साथ 1067 पर(10:50AM) कारोबार कर रहा था। यह डील पहले से ही अमेरिका में चल रहे रिश्वत जांच के असर के तहत थी, और अब राज्य सरकार द्वारा ट्रांसमिशन शुल्क माफ करने की मांग ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एग्रीमेंट में लागू केंद्रीय ट्रांसमिशन शुल्क माफ करने की मांग की है। यह शुल्क कानूनन केंद्रीय नियमों के तहत तय है और इसे बदलने या माफ करने के लिए नीति स्तर पर हस्तक्षेप की जरूरत होगी। इस कदम से डील में देरी या सप्लाई पर असर पड़ने की संभावना है।

डील का महत्व क्या है?

यह एग्रीमेंट 7,000 MW सोलर पावर उत्पादन को कवर करता है और देश में अब तक की सबसे बड़ी रिन्यूएबल पावर सप्लाई डीलों में से एक है। अप्रैल 2025 से, Adani Green ने आंध्र प्रदेश सरकार को कई बार पत्र लिखकर पावर सप्लाई शुरू करने का आग्रह किया है। कंपनी ने हाल ही में सूचित किया कि वह 4,312 MW तक पावर देने के लिए तैयार है।

ऑपरेशनल और रेगुलेटरी चुनौतियां

Adani Green वर्तमान में भारत और विदेशों में कानूनी और रेगुलेटरी जटिलताओं का सामना कर रही है। इन हालातों ने कंपनी की ऑपरेशनल स्थिरता पर असर डाला है। हालांकि, बाजार ने इस खबर को सकारात्मक रूप में लिया और Adani Green के शेयर बुधवार को 2.8% बढ़कर ₹896.15 पर बंद हुए।

इस डील और उसके जटिल मामलों से निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। ट्रांसमिशन शुल्क माफ करने की मांग पूरी नहीं हुई तो सप्लाई शेड्यूल प्रभावित हो सकता है। कंपनी की क्षमता और अनुभव देखते हुए, लंबे समय में डील पूरी होने पर लाभ के अवसर बने रह सकते हैं। Adani Green और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच बातचीत जारी है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह एग्रीमेंट के तहत उपलब्ध पावर प्रदान करने के लिए तैयार है। यदि नीति स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं, तो यह डील सुचारू रूप से पूरी हो सकती है और भारत में रिन्यूएबल पावर सेक्टर के लिए बड़ा संकेत बनेगा।