Budget 2026: तैयारी शुरू! जानिए नॉर्थ ब्लॉक के उस 'सीक्रेट रूम' का राज, जहां कैद रहते हैं अधिकारी

साल 2025 खत्म होने वाला है और इसके साथ ही देश में अगले साल के आम बजट (Budget 2026) की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण आगामी फरवरी महीने में संसद में देश का बजट पेश करेंगी। टीवी पर हम उन्हें बजट का लाल बैग या टैबलेट ले जाते हुए देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत और गोपनीयता की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। नॉर्थ ब्लॉक के गलियारों में इस वक्त बैठकों का दौर जारी है। आइए समझते हैं कि आखिर देश का यह सबसे अहम दस्तावेज तैयार कौन करता है और इसकी प्रक्रिया क्या है।

कौन बनाता है बजट?

बजट बनाने का मुख्य जिम्मा वित्त मंत्रालय के पास होता है। मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की 'बजट डिवीजन' इसे तैयार करने का काम करती है। इसकी प्रक्रिया काफी पहले शुरू हो जाती है। सबसे पहले बजट डिवीजन सभी मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और रक्षा बलों को एक सर्कुलर जारी करती है। इस सर्कुलर के जरिए उनसे पूछा जाता है कि अगले साल के लिए उन्हें कितने पैसों की जरूरत है। जब सभी विभागों से मांगें आ जाती हैं, तो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के साथ उन पर गहन चर्चा होती है।

राय-मशविरा और अंतिम फैसला

बजट सिर्फ सरकारी कमरों में बैठकर नहीं बनता। इसके लिए वित्त मंत्रालय बड़े पैमाने पर लोगों से सुझाव मांगता है। आर्थिक मामलों का विभाग और राजस्व विभाग देश के बड़े अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों, किसान संगठनों और सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ बैठकें करते हैं। इन बैठकों में उनके विचार लिए जाते हैं ताकि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जा सके। इसके अलावा आम जनता से भी सुझाव मांगे जाते हैं। जब बैठकों का दौर खत्म होता है, तो टैक्स प्रस्तावों पर वित्त मंत्री अंतिम फैसला लेती हैं और बजट को फाइनल रूप देने से पहले प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जाती है।

नॉर्थ ब्लॉक में कैद और सीक्रेसी का सच?

बजट बनाने की प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प पहलू इसकी गोपनीयता है। बजट के दस्तावेज तैयार करने के लिए कुछ चुनिंदा अधिकारियों को चुना जाता है। इस दौरान सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि जिस कंप्यूटर नेटवर्क पर बजट का काम होता है, उसे बाकी दुनिया से पूरी तरह काट दिया जाता है। नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में स्थित प्रिंटिंग प्रेस में बजट से जुड़े करीब 100 अधिकारी और कर्मचारी लगभग 2 से 3 हफ्ते के लिए बंद कर दिए जाते हैं। उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं होती और न ही वे अपने परिवार से फोन पर बात कर सकते हैं। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि बजट लीक न हो।

बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय की मदद नीति आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसी एजेंसियां भी करती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान है। इसके अनुसार, केंद्रीय बजट किसी भी साल में सरकार की अनुमानित आमदनी और खर्च का लेखाजोखा होता है। जनवरी महीने तक बजट का पूरा प्रारूप तैयार हो जाता है, लेकिन इसे तब तक सार्वजनिक नहीं किया जाता जब तक वित्त मंत्री इसे संसद में पेश नहीं कर देतीं।