India-UK FTA: क्या है UK का ‘कार्बन टैक्स?’ भारत संग FTA के फायदों पर कहीं फेर ना दे पानी

हालांकि, एक मसला ऐसा है जिसके चलते दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत और छठी ब्रिटेन के बीच अभी भी दूरी है और जिससे इस व्यापार समझौते के फायदे सीमित रह जाने की आशंका पैदा हो जाती है।

दरअसल, ब्रिटेन साल 2027 से आयात पर ‘कार्बन बॉर्डर अडजस्टमेंट मकैनिज्म (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)’ या ‘कार्बन टैक्स’ लगाने का मूड चार साल पहले ही बना चुका है और भारत के साथ हुए FTA में इस कार्बन टैक्स से निपटने का कोई रास्ता नहीं है।

क्या है कार्बन टैक्स?

CBAM या कार्बन टैक्स 2023 में यूरोपियन यूनियन ने लगाया था और ब्रिटेन भी 1 जनवरी 2027 से इसे लागू करने के लिए तैयार है। 14-24% का यह टैक्स लोहे, स्टील से लेकर सेरेमिक, ग्लास जैसे उत्पादों पर शुरुआत में फोकस करेगा। EU का कहना है कि इस टैक्स के जरिए वह कार्बन के उत्सर्जन को कम करना चाहता है।

उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जितनी कार्बन का उत्सर्जन होता है, उसकी कीमत लगाकर वह साफ टेक्नॉलजी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहता है। हालांकि, निर्यात करने वाले भारत और चीन जैसे देशों को इस पर विकसित और विकासशील देशों के बीच अलग व्यवहार की शिकायत है।

दरअसल, टेक्नॉलजी के अभाव में कम कार्बन उत्सर्जन के साथ उत्पादन अपने आप में एक चुनौती है। इसे जलवायु परिवर्तन के समझौतों के तहत Common but differentiated responsibility (CBDR) के सिद्धांत का उल्लंघन भी माना गया है। वहीं, अतिरिक्त टैक्स लगने से देश के उत्पादकों और निर्यातकों, दोनों को भारी नुकसान का डर है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के साथ कीमतों में बराबरी नहीं कर सकेंगे।

क्या होगा असर?

इकॉनमिक थिंक टैंक GTRI के मुताबिक भारत के यूके को निर्यात होने वाले $77.5 करोड़ के उत्पादों पर कार्बन टैक्स का असर हो सकता है। इसेमें लोहा, स्टील, एल्यूमिनियन, उर्वरक और सीमेंट जैसे उत्पाद शामिल हैं। अधिकारी के मुताबिक FTA के तहत CBAM को लेकर कोई प्रावधान ना होने से ब्रिटेन भारत को जो छूट दे रहा है, उनके फायदा ना के बराबर हो सकते हैं।

क्या करेगा भारत?

पीटीआई-भाषा ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि भले ही भारत और यूके के बीच कार्बन टैक्स को लेकर कोई बीच का रास्ता ना निकला हो, सरकार इस बात पर अटल है कि अगर घरेलू निर्यात पर असर पड़ेगा तो उसके पास जवाबी ऐक्शन लेने का अधिकार बना रहेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी पहले ही EU के कार्बन टैक्स को लेकर साफ कर चुके हैं कि इससे घरेलू बाजार को नुकसान होने पर जवाबी ऐक्शन लिया जाएगा।