Bank Open Today: 25 मार्च को खुले रहेंगे बैंक, सरकार के आश्वासन के बाद टली हड़ताल

बैंकिंग इंडस्ट्री में बदलाव की मांग कर रहे संगठनों ने सोमवार-मंगलवार (24-25 मार्च) को देशव्यापी हड़ताल का फैसला टाल दिया है। इसके चलते आज, मंगलवार 25 मार्च को देशभर में बैंक खुले रहेंगे और कामकाज सामान्य रूप से चालू रहेगा। इसके पहले यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) ने 24-25 मार्च को हड़ताल का ऐलान किया था।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय और इंडियन बैंकिंग असोसिएशन (IBA) से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद संगठनों ने यह फैसला किया है। वित्त मंत्रालय और IBA ने हफ्ते में 5 दिन काम करने और सभी काडरों में भर्तियों की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। UFBU 9 बैंक कर्मचारी असोसिएशन्स का एक संयुक्त संगठन है।

चीफ लेबर कमिश्नर ने इस मुद्दे से जुड़े सभी पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया था। IBA और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने संगठनों की सभी मांगों पर विचार करने के लिए सहमति जताई है। इसके बाद CLC के सामने हड़ताल को टालने का फैसला किया गया।

यूएफबीयू ने कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा और उससे जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) पर वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के हालिया निर्देशों को तत्काल वापस लेने की मांग भी की थी।

कर्मचारी संगठन का कहना है कि इस निर्देश से नौकरी की सुरक्षा को खतरा पहुंचता है और कर्मचारियों के बीच विभाजन पैदा होता है।

ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी असोसिएशन (All India Bank Employees Association, AIBEA) के जनरल सेक्रटरी सीएच वेंकटचलम ने कहा है कि IBA ने भर्तियों, PLI समेत दूसरे मुद्दों पर आगे चर्चा का प्रस्ताव दिया है।

CLC ने बताया है कि वह 5 दिन बैंकिंग समेत दूसरे मुद्दों को मॉनिटर करेंगे। उन्होंने सुनवाई के लिए अगली तारीफ 22 अप्रैल तय की है। IBA से UFBU की मांगों पर प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करने को कहा गया है।

AIBEA के अलावा UFBU के अंदर ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (AIBOC), नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयीज (NCBE), बैंक एम्प्लॉयीज कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स असोसिएशन (AIBOA) आती हैं।

UFBU ने पब्लिक सेक्टर बैंकों में माइक्रो-मैनेजमेंट का विरोध भी किया था। उसका कहना था कि ऐसा करने से बैंक बोर्ड्स की स्वायतत्ता कम होगी। इसके अलावा IBA के पास लंबित मुद्दों को सुलझाने और सरकारी कर्मचारियों के लिए योजनाओं के तहत ग्रैच्युटी ऐक्ट के तहत अधिकतम सीमा को ₹25 लाख करने और आयकर से छूट की मांग भी गई थी।