हर एक निजी संपत्ति नहीं कब्जा सकती सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने बताई 'सार्वजनिक हित' की सीमा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के पास 'सबकी भलाई' के नाम पर सारी निजी संपत्ति अधिग्रहित कर लेने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। 7: 2 के बहुमत से सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने कहा कि कुछ निजी संपत्तियों को सरकार ले सकती है लेकिन हर एक को नहीं। इस मामले में 9 जजों की बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे और फैसला 1 मई को रिजर्व किया गया था।

संविधान के आर्टिकल 39(b) में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी (DPSP) के तहत सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि समुदाय की संपत्ति और संसाधनों को ऐसे बांटा जाए कि सार्वजनिक कल्याण के लिए काम आ सके।

क्या है नियम?

साल 1980 को में आए मिनर्वा मिल्स केस (Minerva Mills Case) में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 42वें संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया था। इस संशोधन के जरिए DPSP को मौलिक अधिकारों (Fundamental rights) के ऊपर रखा गया था।

आर्टिकल 39 (b), (c) के तहत अगर बहुत जरूरी हो तो सरकार सार्वजनिक हित में संसाधनों को अधिग्रहित कर सकती है। इन दोनों आर्टिकल्स को अमल में लाता है आर्टिकल 31C जिसे कोर्ट ने सही माना है।

1992 में शुरुआत

इस बारे में साल 1992 में मुंबई के प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशन ने केस फाइल किया था। POA ने महाराष्ट्र हाउसिंग ऐंड एरिया डिवेलमेंट अथॉरिटी ऐक्ट का विरोध किया था जिसमें सरकार को यह ताकत दी गई थी कि किसी इमारत में रहने वाले 70% लोग अगर रखरखाव के लिए यह गुजारिश करते हैं, तो इमारत और जमीन को सरकार कब्जे में ले सकती है।