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  1. सरकारी नौकरी में आरक्षित पद खाली नहीं रहेंगे, केंद्र सरकार उठा रही ये कदम, संसद में मिली जानकारी

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सरकारी नौकरी में आरक्षित पद खाली नहीं रहेंगे, केंद्र सरकार उठा रही ये कदम, संसद में मिली जानकारी

Upstox

3 min read | अपडेटेड December 03, 2025, 17:36 IST

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सारांश

लोकसभा में सरकार ने बताया है कि 2016 से अब तक 4.80 लाख से अधिक बैकलॉग रिक्तियां भरी गई हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सभी मंत्रालयों को खाली पद भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है।

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सरकार ने आरक्षित पदों को भरने को लेकर लिखित जवाब दिया है।

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 3 दिसंबर को सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण और खाली पदों को लेकर एक बड़ा आंकड़ा पेश किया है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि वह अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित खाली पदों को भरने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले कुछ सालों में विशेष अभियान चलाकर लाखों पदों को भरा गया है।

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संसद में क्या पूछा गया था सवाल?

सांसद श्री राजा राम सिंह ने सरकार से सवाल संख्या 687 के तहत पूछा था कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित कितने पद खाली हैं? उन्होंने यह भी पूछा कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद इन पदों को भरने में बैकलॉग क्यों बना हुआ है और क्या सरकार इसे भरने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान चला रही है?

2016 से अब तक 4.80 लाख पद भरे गए

इस सवाल के जवाब में मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इन निर्देशों के प्रभावी पालन के परिणामस्वरूप, साल 2016 से अब तक 4.80 लाख से अधिक बैकलॉग रिक्तियों को भरा जा चुका है। यह आंकड़ा बताता है कि सरकार आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से काम कर रही है।

खाली पद भरने के लिए क्या कर रही सरकार?

इन-हाउस कमेटी का गठन: सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एक 'इन-हाउस कमेटी' बनाएं। इस कमेटी का काम बैकलॉग रिक्तियों की पहचान करना, उनके खाली रहने के कारणों का पता लगाना और उन्हें भरने के लिए उपाय शुरू करना है।
विशेष भर्ती अभियान: सरकार ने विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे इन खाली पदों को भरने के लिए 'स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव' चलाएं ताकि आरक्षित कोटे की सीटें खाली न रहें।

अधिकारियों की तय की गई जिम्मेदारी

सरकार ने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी सख्त कदम उठाए हैं। मंत्री ने बताया कि सभी मंत्रालयों और विभागों में 'डिप्टी सेक्रेटरी' (उप सचिव) या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को 'संपर्क अधिकारी' (Liaison Officer) के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। इनका काम आरक्षण से जुड़े आदेशों और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, संपर्क अधिकारी की मदद के लिए और उनके सीधे नियंत्रण में एक 'विशेष आरक्षण सेल' (Special Reservation Cell) भी स्थापित किया गया है। सरकार ने यह भी कहा कि समय-समय पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि संबंधित अधिकारी आरक्षण के नियमों को सही तरीके से लागू कर सकें।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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