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PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: 10 लाख घरों में लगाए गए सोलर पैनल, हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री

Upstox

2 min read | अपडेटेड March 11, 2025, 17:17 IST

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सारांश

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: इस पहल का उद्देश्य परिवारों के लिए बिजली बिलों के बोझ को कम करना है, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति देश की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों पर खास जोर देते हुए यह योजना सुनिश्चित करती है कि सौर ऊर्जा का लाभ देश के सबसे दूरदराज के इलाकों तक भी पहुंचे।

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: यह दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव है।

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: यह दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव है।

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 10 लाख से ज्यादा घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया जा चुका है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज मंगलवार को यह जानकारी दी।
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PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव है। इसके तहत मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों को सोलर पावर की सप्लाई करने का लक्ष्य रखा गया है।

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उपलब्धि पर क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर कहा, "भारत ने सोलर एनर्जी के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने 10 लाख घरों को सौर ऊर्जा से सशक्त बनाया है, जिससे सस्टेनेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और आत्मनिर्भरता का एक नया युग शुरू हुआ है।"

फरवरी 2024 में लॉन्च की गई थी योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को 75,021 करोड़ रुपये के बजट के साथ इस योजना की शुरुआत की थी। इस पहल का उद्देश्य छत पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा देकर घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है।

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के ये हैं फायदे

इस पहल का उद्देश्य परिवारों के लिए बिजली बिलों के बोझ को कम करना है, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति देश की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों पर खास जोर देते हुए यह योजना सुनिश्चित करती है कि सौर ऊर्जा का लाभ देश के सबसे दूरदराज के इलाकों तक भी पहुंचे। इस योजना के तहत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, सौर पैनलों के लिए पर्याप्त सरकारी सब्सिडी, बिजली बिलों में कमी जैसे फायदे मिलते हैं।

इस योजना के तहत, राज्य बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को कई कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है, जैसे नेट मीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करना, समय पर निरीक्षण करना और सोलर सिस्टम को स्थापित करना।

इस योजना के लिए कुल 4,950 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिसमें पहले से चल रही ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर (GCRT) फेज-2 योजना की राशि भी शामिल है।

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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