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4 min read | अपडेटेड March 12, 2025, 15:13 IST
सारांश
Madhya Pradesh Budget 2025: मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बजट में लाडली बहनों को केंद्र की तीन प्रमुख योजनाओं से जोड़ने की बात कही गई है। उन्हें अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
MP Budget 2025: बजट में मध्यप्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बजट में लाडली बहनों को केंद्र की तीन प्रमुख योजनाओं से जोड़ने की बात कही गई है।
पात्र महिलाओं को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इसके हितग्राहियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना से भी जोड़ा जाएगा। हालांकि, इसमें मिलने वाली राशि नहीं बढ़ाई गई है।
मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में जनता और विशेषज्ञों से मिले 1500 से अधिक सुझावों को शामिल किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए ₹26,797 करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹23,535 करोड़ और कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए ₹58,257 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शहरी विकास के लिए ₹18,715 करोड़ का बजट रखा गया है, जो पिछले साल की तुलना में ₹2,000 करोड़ अधिक है। वहीं, ग्रामीण विकास और पंचायत क्षेत्र के लिए ₹19,050 करोड़ का आवंटन किया गया है।
मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास के लिए ₹1,610 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹19,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। जल जीवन मिशन (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन) के लिए ₹17,136 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अलावा, सिंहस्थ 2028 के लिए ₹2,005 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
यादव ने बजट पेश होने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो बयान में कहा, “जब सरकार बन रही थी, तो हमने पांच साल में खर्च को दोगुना करने का वादा किया था। पिछले वित्त वर्ष (2024-25) में हमने करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। इस साल का बजट 4.20 लाख करोड़ रुपये से अधिक का होने जा रहा है।”
उन्होंने कहा, “मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था। 2003 तक राज्य का बजट बढ़कर करीब 20,000 करोड़ रुपये हो गया था। अब यह 21 गुना होकर करीब 4.21 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इससे विकास की गति का पता चलता है।” वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राजकोषीय घाटे का अनुमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.66 फीसदी लगाया।
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