MP Budget 2025: लाडली बहनों को पेंशन योजना से जोड़ने का ऐलान, यहां जानिए बजट से जुड़ी अहम बातें

लाडली बहनों को पेंशन योजना से जोड़ने का ऐलान

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बजट में लाडली बहनों को केंद्र की तीन प्रमुख योजनाओं से जोड़ने की बात कही गई है।

पात्र महिलाओं को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इसके हितग्राहियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना से भी जोड़ा जाएगा। हालांकि, इसमें मिलने वाली राशि नहीं बढ़ाई गई है।

MP Budget 2025 की अहम बातें

• वित्त मंत्री ने कहा कि अन्य चीजों के अलावा, 'ओंकारेश्वर लोक' को उज्जैन के महाकाल लोक गलियारे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
• उन्होंने अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए योजनाओं के लिए 47,296 करोड़ रुपये और अनुसूचित जातियों (SC) के लिए 32,633 करोड़ रुपये आवंटित किए।
• राज्य के उपमुख्यमंत्री देवड़ा ने श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड़ रुपये के प्रावधान की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले कहा था कि इस योजना के तहत भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़े धार्मिक स्थलों का विकास किया जाएगा। इसी तरह, 'राम पथ गमन' और चित्रकूट शहर के विकास के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
• इस बजट में 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने का ऐलान किया गया है, जिससे 3 लाख नौकरियों पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेजों की स्थापना और 22 नए आईटीआई खोले जाने की घोषणा की गई है।
• वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार 1 अप्रैल 2025 को डीए में संशोधन करेगी। किसानों को धान पर बोनस मिलेगा। लाडली बहन की राशि नहीं बढ़ाई जाएगी। उन्हें अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। हर विधानसभा में एक खेल स्टेडियम खोला जाएगा।
• इसके साथ ही, सभी प्रमुख शहरों में ई-बसें शुरू की जाएंगी। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए बायर्स को नए ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए मोटर व्हीकल टैक्स पर 15% की छूट और नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 25% की छूट मिलेगी।

MP Budget 2025 में कहां कितना आवंटन?

मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में जनता और विशेषज्ञों से मिले 1500 से अधिक सुझावों को शामिल किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए ₹26,797 करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹23,535 करोड़ और कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए ₹58,257 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शहरी विकास के लिए ₹18,715 करोड़ का बजट रखा गया है, जो पिछले साल की तुलना में ₹2,000 करोड़ अधिक है। वहीं, ग्रामीण विकास और पंचायत क्षेत्र के लिए ₹19,050 करोड़ का आवंटन किया गया है।

मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास के लिए ₹1,610 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹19,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। जल जीवन मिशन (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन) के लिए ₹17,136 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अलावा, सिंहस्थ 2028 के लिए ₹2,005 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मोहन यादव ने बजट पर क्या कहा?

यादव ने बजट पेश होने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो बयान में कहा, “जब सरकार बन रही थी, तो हमने पांच साल में खर्च को दोगुना करने का वादा किया था। पिछले वित्त वर्ष (2024-25) में हमने करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। इस साल का बजट 4.20 लाख करोड़ रुपये से अधिक का होने जा रहा है।”

उन्होंने कहा, “मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था। 2003 तक राज्य का बजट बढ़कर करीब 20,000 करोड़ रुपये हो गया था। अब यह 21 गुना होकर करीब 4.21 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इससे विकास की गति का पता चलता है।” वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राजकोषीय घाटे का अनुमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.66 फीसदी लगाया।