क्या आप ₹50,000 के लिए बेंगलुरु छोड़ेंगे? कर्नाटक सरकार का टेक कर्मचारियों को अनोखा ऑफर!

क्या आप बेंगलुरु के ट्रैफिक और बढ़ती भीड़भाड़ से परेशान हैं? अगर हां, तो कर्नाटक सरकार आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आई है। सरकार अब टेक कंपनियों और कर्मचारियों को राज्य की राजधानी बेंगलुरु से बाहर निकलकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में बसने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए बाकायदा कैश इंसेंटिव और कई नई नीतियों का ऐलान किया गया है। आइए जानते हैं इस 'बियॉन्ड बेंगलुरु' (Beyond Bengaluru) पहल की पूरी डीटेल।

शिफ्ट होने पर ₹50,000 का इंसेंटिव

कर्नाटक सरकार ने अपनी संशोधित आईटी नीति के तहत घोषणा की है कि जो टेक कंपनियां अपने कर्मचारियों को बेंगलुरु से बाहर के शहरों में शिफ्ट करेंगी, उन्हें प्रति कर्मचारी ₹50,000 का वन-टाइम इंसेंटिव (प्रोत्साहन राशि) दिया जाएगा।

किन शहरों के लिए है ऑफर?

यह ऑफर मैसूरु (Mysuru), मंगलुरु (Mangaluru), हुबली-धारवाड़ (Hubballi-Dharwad), कलबुर्गी (Kalaburagi), बेलगावी (Belagavi), शिवमोग्गा (Shivamogga) और तुमकुरु (Tumakuru) जैसे शहरों के लिए है। सरकार चाहती है कि आईटी विकास केवल बेंगलुरु तक सीमित न रहे, बल्कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी रोजगार और विकास पहुंचे। इसके लिए सरकार ने ₹445 करोड़ का बजट अलग से रखा है।

डिजिटल क्रांति को घर-घर तक पहुंचाने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक बेहद किफायती और शक्तिशाली पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया है, जिसका नाम 'KEO' (Knowledge-driven, Economical, and Open-source) रखा गया है।

खासियत की बात करें तो यह एक AI-रेडी (Artificial Intelligence Ready) पीसी है, जिसे विशेष रूप से छात्रों और युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर पर काम करता है, जिससे सॉफ्टवेयर लाइसेंस का अतिरिक्त खर्च बचता है।

स्पेस-टेक पॉलिसी 2025-2030

बेंगलुरु पहले से ही भारत की 'स्पेस सिटी' है, लेकिन अब सरकार इसे अगले स्तर पर ले जाना चाहती है। नई SpaceTech Policy 2025–2030 लॉन्च की गई है। वर्ष 2034 तक राष्ट्रीय स्पेस मार्केट का 50% और वैश्विक मार्केट का 5% हिस्सा हासिल करना। सरकार स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स और निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष छूट और सुविधाएं भी देगी।

25,000 नए स्टार्टअप्स का लक्ष्य

सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। अगले कुछ वर्षों में राज्य में 25,000 नए स्टार्टअप्स शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, सरकार ने ट्रेनिंग लागत का 50% रीइम्बर्स (वापस) करने की घोषणा की है। इससे स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा।