25 अगस्त को होने वाली IND-USA ट्रेड वार्ता स्थगित, क्या हैं इसके मायने, क्या अमेरिका हटाएगा 25% एडिशनल टैरिफ?

India-USA Trade Talks: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वार्ता का छठा दौर 25 अगस्त से शुरू होने वाला था, लेकिन खबर आ रही है कि फिलहाल इसको टाल दिया गया है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टेंशन बनी हुई है। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ ठोका था, इसके अलावा रूस से तेल खरीदने को लेकर जुर्माना के तौर पर भारत पर अमेरिका ने 25% एडिशनल टैरिफ भी ठोका। भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका एडिशनल 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू होने वाला है। अगर यह लागू किया जाता है, तो नया टैरिफ भारतीय निर्यात पर कुल अमेरिकी शुल्कों को प्रभावी रूप से दोगुना करके 50% कर देगा, जिससे प्रमुख सेक्टरों और निर्यातकों पर काफी असर पड़ेगा।

हाल ही में अलास्का शिखर सम्मेलन में उच्च-स्तरीय चर्चाओं से तनाव कम होने की उम्मीद के बावजूद, टैरिफ के मुद्दे पर कोई सफलता नहीं मिली है। हालांकि, शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी बयानों से ऐसे संकेत मिलते हैं कि कुछ द्वितीयक प्रतिबंधों को स्थगित किया जा सकता है, जो वॉशिंगटन की व्यापक रणनीतिक स्थिति में सीमित लचीलेपन का संकेत देता है। बढ़े हुए टैरिफ को रोकने या कम करने के लिए पर्दे के पीछे से कई कोशिशें की जा रही हैं। दोनों देशों के वार्ताकार इस बात पर विचार-विमर्श कर रहे हैं कि क्या 25% जुर्माना स्थगित किया जा सकता है या उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

औपचारिक व्यापार बैठक में देरी ने भारत के निर्यात समुदाय के भीतर चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि अगर हाई टैरिफ लागू होते हैं तो कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियर्ड सामान जैसे सेक्टर्स काफी प्रभावित हो सकते हैं। जैसे-जैसे 27 अगस्त की समयसीमा नजदीक आ रही है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या दोनों पक्ष किसी अस्थायी समझौते पर पहुंच पाते हैं, या फिर वॉशिंगटन ऐसे दंड लगाएगा जो दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापारिक रिश्तों में से एक को और जटिल बना सकते हैं।

अमेरिका ने टैरिफ पर अपना रुख बरकरार रखा है, और अभी तक कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है कि वह इसे वापस लेगा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता होता नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में भारत पर एडिशनल टैरिफ कम करने की संभावना कम नजर आ रही है। स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है, और दोनों पक्षों के व्यापार अधिकारियों द्वारा आने वाले दिनों में तनाव कम करने और द्विपक्षीय व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले भारी जुर्माने से बचने के लिए बातचीत जारी रखने की उम्मीद है।